पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणात अडथळा आणणाऱ्यांवर फौजदारी करा, विभागीय आयुक्तांचे आदेश

‘नमामि चंद्रभागे’च्या धर्तीवर कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीही प्रदूषणमुक्त करण्याचे धोरण आहे. या कामात कोणत्याही प्रकारची हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. जाणीवपूर्वक अडथळे आणणाऱ्या ग्रामपंचायती, औद्योगिक संस्थांवर थेट फौजदारी कारवाई करा, असे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे लाड करू नका, तातडीने प्रस्ताव पाठवा, अशा सूचनाही त्यांनी जिल्हा परिषदेला दिल्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देपंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणात अडथळा आणणाऱ्यांवर फौजदारी करा, विभागीय आयुक्तांचे आदेशसांडपाणी प्रकल्प नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे लाड नकोत

कोल्हापूर : ‘नमामि चंद्रभागे’च्या धर्तीवर कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीही प्रदूषणमुक्त करण्याचे धोरण आहे. या कामात कोणत्याही प्रकारची हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. जाणीवपूर्वक अडथळे आणणाऱ्या ग्रामपंचायती, औद्योगिक संस्थांवर थेट फौजदारी कारवाई करा, असे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे लाड करू नका, तातडीने प्रस्ताव पाठवा, अशा सूचनाही त्यांनी जिल्हा परिषदेला दिल्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

पंचगंगा नदी प्रदूषणासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, इचलकरंजीचे प्रांताधिकारी विकास खरात, करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता डी.टी. काकडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रशांत गायकवाड, रवींद्र आंधळे, उदय गायकवाड उपस्थित होते.

डॉ. म्हैसेकर यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, जिल्हा परिषदेची १७४ गावे, औद्योगिक संस्था यांच्याकडून जाणाऱ्या सांडपाण्यावर व प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा झाली. इचलकरंजीकडे विशेष लक्ष द्या, असे सांगताना म्हैसेकर यांनी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दीपक पाटील यांच्याकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची जागा, सद्य:स्थिती, निविदा प्रक्रिया, औद्योगिक वसाहतीमधून निर्माण होणारे सांडपाणी प्रकल्प यांबाबत माहिती घेतली.

प्रकल्पांचे काम न करणारे ठेकेदार उत्कर्ष पाटील यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव पाठवा, असे सांगून कोणत्याही परिस्थितीत एप्रिलमध्ये कामाला सुरुवात करा असे त्यांनी आदेश दिले. प्रकल्प ब्लू लाईनमध्ये अजिबात उभारू नका, असे सांगतानाच व्यक्तीऐवजी एखाद्या संस्थेकडून काम करवून घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या १७४ गावांचा आढावा घेताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी गावांकडून प्रकल्पासाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगताच म्हैसेकर यांनी गावांचे लाड करू नका. विशेषत: मोठ्या गावांना प्रकल्प उभारणी सक्तीची करा., प्रसंगी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करा, अशा स्पष्ट सूचना म्हैसेकर यांनी दिल्या.

यावर जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शिनी मोरे यांनी चार क्लस्टरचा प्रस्ताव सादर केला. यात गांधीनगर, गडमुडशिंगी, वळिवडे, उचगाव, कळंबा, पाचगाव, चंदूर, कबनूर या गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव दिला. याशिवाय नदीकाठावर असणाऱ्या आणि थेट पंचगंगेतच सांडपाणी सोडणाऱ्या १२ गावांंचा प्रस्तावही दिला.

औद्योगिक प्रदूषणाच्या बाबतीत गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत? अशी विचारणा करून त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले. विशेषत: काळ्या ओढ्यातील लक्ष्मी, इचलकरंजी, पार्वती, तारदाळ या चार सहकारी औद्योगिक वसाहतींतून मिसळणाऱ्या सांडपाण्याबाबत कठोर कारवाई करा, असे म्हैसेकरांनी बजावले.

महापालिकेने बांधकाम परवाना देताना मोठ्या सोसायट्या, संस्था यांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प केवळ बंधनकारक न करता ते सुरू आहेत का, त्याचा योग्य वापर होतोय का, याचे संनियंत्रण करावे. बंद असणाऱ्या प्रकल्पाबाबत दंडात्मक कारवाई करावी; त्याशिवाय त्या पाण्याचा योग्य पुनर्वापर होतो का हेही पाहावे, असे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांना सांगितले.

‘मजिप्रा’च्या कार्यकारी अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस

इचलकरंजी प्रकल्पाच्या टेंडरवर चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता कोठे आहेत, अशी विचारणा म्हैसेकर यांनी केली. यावर मजिप्राच्या कार्यालयातून आलेल्या कर्मचाऱ्याने डी. के. महाजन हे हातकणंगलेला गेल्याचे सांगितले. महाजन हे जिल्हाधिकारी अथवा मला तशी कल्पना न देता कसे काय गैरहजर राहतात, असे विचारत म्हैसेकर यांनी त्यांना जागेवरच कारणे दाखवा नोटीस काढली.

मे अखेरपर्यत १०० टक्के सांडपाणी रोखू

महापालिकेने ९६ एमएलडीपैकी ९० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात यश मिळवले आहे. पाचपैकी अजून दोन ओढ्यांंचे काम शिल्लक आहे. मे अखेरपर्यंत हे सर्व काम पूर्ण करून १०० टक्के सांडपाणी रोखणारी कोल्हापूर ही राज्यातील एकमेव महापालिका ठरेल, असा विश्वास महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी आयुक्त म्हैसेकर यांना दिला.

‘सीएसआर’प्रमाणे आता सीईआर

सामाजिक बांधीलकी म्हणून एकूण नफ्याच्या २.२ टक्के सीएसआर औद्योगिक संस्थांकडून घेतला जात होता. आता एकूण उलाढालीच्या १.२ टक्के इतका सीईआर घेतला जाणार आहे. तो देणे सक्तीचा आहे. या रकमेतून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारले जातील, असे आयुक्त म्हैसेकरांनी स्पष्ट केले.