कल्याण-डोंबिवली मनपाअंतर्गत येणाऱ्या 'त्या' 27 गावातील कर वाढीविरोधात संघर्ष समितीचा आंदोलनाचा इशारा

27 गावे महापालिकेत समाविष्ट नव्हती. 2015 साली गावे महापालिकेत समाविष्ट केली गेली. या गावांचा कर वाढविणे अयोग्य आहे. या मुद्यावर संघर्ष समिती गेल्या अनेक दिवसापासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे.

कल्याण -कल्याण डोंबिवली महापालिकेने 27 गावातील नागरीकांना मालमत्ता कर दहा पटीने जास्त लावला आहे. ही करवाढ अन्यायकारक असून ती रद्द करण्यात यावी. अन्यथा महापालिकेच्या विरोधात मालमत्ता कराची होळी आंदोलन करण्याचा इशारा 27 गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने महापालिकेच्या आयुक्तांना दिला आहे.
 
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, अजरून चौधरी, रंगनाथ ठाकूर, दत्ता वझे, गजानन मांगरुळकर आदी पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. 27 गावे महापालिकेत समाविष्ट नव्हती. 2015 साली गावे महापालिकेत समाविष्ट केली गेली. या गावांचा कर वाढविणे अयोग्य आहे. या मुद्यावर संघर्ष समिती गेल्या अनेक दिवसापासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. 27 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची मागणी होती. ही मागणी समितीने वारंवार लावून धरली. त्यावर समिती आजही ठाम आहे. दरम्यान विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने 27 पैकी 18 गावे वगळून त्याची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अशा परिस्थीतीत गेल्या दोन वर्षापासून गावातील जनता कोरोनामुळे त्रस्त आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर दहापटीने लादलेला मालमत्ता कर ते भरु शकत नाही. हा कर रद्द करावा. 

महापालिका दहा पटीने कर वसूल करते. त्या बदल्यात 27 गावात महापालिकेकडून सोयी सुविधा पुरविल्या जात नाही. रस्ते अतिवृष्टीमुळे वाहून गेले आहे. रस्त्यावर प्रचंड खड्डे आहे. 27 गावातील अनेक गावांना पाण्याचा  प्रश्न भेडसावत आहे. या महत्वपूर्ण समस्यांमुळे 27 गावातील नागरीक त्रस्त आहे. याकडे काल भाजप आणि मनसे आमदारांनी लक्ष वेधले आहे. त्या पाठोपाठ आज पुन्हा संघर्ष समितीने आयुक्तांची भेट घेऊन दहा पटीने लागू केलेला मालमत्ता कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा लवकर मालमत्ता कराची होळी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा समितीने आयुक्तांना दिला आहे.