केडीएमसी १८ गाव प्रकरणी याचिकाकर्त्याचं म्हणनं ऐकून घेतले जाईल; सर्वोच्च न्यायालय देणार नोटीस

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व महापालिका धाव घेऊ शकते. त्याआधीच पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते.

कल्याण: कल्याणडोंबिवली महापालिकेतून १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. या प्रकरणी राज्य सरकार व महापालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल केली होती. त्याची आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरकारी वकीलांकडून स्थगितीची मागणी केली असता न्यायालयो स्थगिती न देता याचिकाकर्त्यांचे म्हणने ऐकून घेतले जाईल. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांना नोटिस दिली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी १२ मार्च रोजी होऊ शकते.

यासंदर्भात याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी माहिती दिली आहे की, १८ गावे वगळण्यात येऊ नये अशी याचिका उच्च न्यालालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया रद्द केली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व महापालिका धाव घेऊ शकते. त्याआधीच पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. १८ गावे वगळण्यात येऊ नये यासाठी पाटील यांच्यासह संतोष डावखर, भाजप माजी नगरसेविका सुनिता खंडागळे हा देखील देखील याचिका कर्त्याना होत्या.

दरम्यान १८ गावे वगळण्यात यावी या मागणीसाठी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मल्लेश शेट्टी, निलेश शिंदे, माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते सुलेख डोन यांच्यासह त्यांचे सहयोगी उल्हास जामदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. २७ गावातून महापालिकेस मालमत्ता व पाणी पट्टी करापोटी ३५९ कोटी रुपये येने आहे. २७ गावाला एमआयडीसी पाणी पुरवठा करते. एमआयडीसीचे पाणी बिल महापालिका भरते. हा भरणा अन्य करदात्यांनी भरलेल्या कराच्या रक्कमेतून केला जातो. २७ गावातून पाणी व मालमत्ता कराची वसूली कमी आहे. त्याचबरोबर २७ गावे २०१५ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. तेव्हा महापालिकेची  हद्द वाढली. हद्दवाढ अनुदानापोटी राज्य सरकारने महापालिकेस ७०० कोटी रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. सरकारने हे अनुदान दिलेले नाही.

कॅव्हेट दाखल असल्याने राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्याची केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही. न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांसह कॅव्हेट दाखल करणा:यांचे म्हणने ऐकून घेतले जाणार आहे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी १२ मार्च रोजी होऊ शकते.

१८  गावांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोप्पना तसेच न्यायमूर्ती व्ही. सुब्रमण्यम यांच्या तीन खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी मध्ये कल्याण डोंबिवली महानगर पालिके तर्फे जेष्ठ वकील अभिषेक मनू संघवी तसेच राज्य सरकार तर्फे जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. तसेच याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्यातर्फे जेष्ठ वकील मनोज स्वरूप व वकील दधिची म्हैसपूरकर यांनी युक्तिवाद केला. या सुनावणी मध्ये कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका व राज्य सरकारने स्थगितीची मागणी केली परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सादर सुनावणी मध्ये स्थगिती न देता फक्त नोटीस काढली.