ठेकेदाराने केडीएमसीला लावला २० कोटीचा चुना

ठेकेदाराच्या विरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेने बीओटी तत्वावर कल्याण पश्चिमेतील दुर्गाडी येथे ट्रक टर्मिनस प्रकल्प खाजगी ठेकादाराला विकसीत करण्यासाठी दिला होता. या ठेकेदाराने महापालिकेचे भाडे थकवून खोटय़ा कागदपत्रंच्या आधारे फसवणू महापालिकेची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली खडकपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा केला आहे. तब्बल २० कोटी ६९ लाख रुपयांची महापालिकेची फसवणूक केल्याने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रकल्पाचे ठेकेदार मॅथ्यू जॉन कुचीन, अनिल चंदूलाल शहा आणि सिमा अनिल शहा या तिघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महापालिकेने ट्रक टर्मिनस विकसीत करण्यासाठी दुर्गाडी येथे ठेकेदाराला जागा दिली होती. एमएस असोशिएट या भागिदारी संस्थेला ठेका दिला गेला होता. प्रकल्प मंजूर झाल्यावर प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण केला नाही. त्यात दिरंगाई केली. त्याचबरोबर नियमबाह्य करारनामे केले. या करारनाम्यांच्या आधारे प्रकल्पासाठी अवैधरित्या कर्ज घेतले. थर्डपार्टी हक्क प्रस्थापित केले. महापालिकेचे या प्रकल्पासाठी ठेकेदाराकडून येणो असलेले भाडे आणि त्यावरील व्याज थकविले. या प्रकरणी महापालिकेचे प्रकल्प अभियंते तरुण जुनेजा यांनी खडकपाडा पोलिस ठाण्यात ठेकेदाराच्या विरोधात तक्रार दिली. या तक्रारीच्या आधारे ठेकेदाराने २० कोटी ६९ लाख रुपयांची महापालिकेची फसवणू केली असल्याचे म्हटले आहे. या तक्रारीच्या आधारे ठेकेदाराच्या विरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महापालिकेने बीओटी तत्वावर सात ठिकाणी प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी ठेकेदारांना जागा उपलब्ध करुन दिली होती. त्यातून महापालिकेस उत्पन्न मिळणार होते. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा असे या प्रकल्पांचे स्वरुप होते. त्यात ट्रक टर्मिनल आणि पार्किंग प्लाझा, वाडेघर येथे स्पोर्टस क्लब, विठ्ठलवाडी व्यापारी संकूल आणि भाजी मंडई, लाल चौकी येथे कम्यूनिटी सेंटर, डोंबिवली क्रीडा संकुलावर वाणिज्य संकुले, रुक्मीणीबाई रुग्णालयाशेजारी मॉल आधी प्रकल्प होते. त्यातील काही प्रकल्प पूर्णत्वास आलेले आहे. मात्र काही प्रकल्प हे रखडलेले आहे. काही प्रकल्पात ठेकेदारांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने न्याय प्रविष्ट आहे. या प्रकल्पातअनियमितता झाली असल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत अनेकवेळा उपस्थित केला होता. त्यांच्या मागणीनुसार कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत या प्रकल्पांची चौकशी लावण्यात आली होती. या चौकशीचे पुढे काय झाले असाही प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.