कर्मचा-यांच्या लेखनी बंद आंदोलनाने विद्यापीठातील कामकाज ठप्प

जळगाव : सातवा वेतन आयोग लागू झालाच पाहीजे...असे कसे देत नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही...तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना त्वरित लागू करण्यात यावी, अशा जोरदार घोषणाबारी करीत विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचारी यांच्या लेखनी व अवजार बंद आंदोलनाला गुरूवारपासून सुरूवात झाली. आंदोलनात विद्यापीठातील ३९५ अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाल्यामुळे आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी विद्यापीठातील कामकाज ठप्प पडले होते.

विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीने गुरूवारपासून राज्यभरात आंदोलनाला सुरूवात झाली आहे. विद्यापीठातील यात महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघासह विविध संघटनांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला आहे. विद्यापीठातील महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या स्थानिक संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या असून गुरूवारी आंदोलनामुळे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील तसेच जळगाव, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे पहायला मिळाले.

आंदोलनात सहभागी असल्याची केली सामुहिक घोषणा
दरम्यान, विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी सकाळी १० वाजता द्वारसेभेला उपस्थित राहून कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दोन्ही संघटनांनी पुरकारलेल्या आंदोलनात पूर्णपणे सहभागी होत असल्याची सामुहिक घोषणा केली. नंतर प्रशासकीय इमारतीसमोर उभे राहून जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यावेळी महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना कृती समितीच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी मांडली. त्यात त्यांनी वित्त मंत्री,तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागातील संबंधित प्रधान सचिवांना वारंवार भेटून प्रश्न सोडविण्याची विनंती केल्या, मात्र एकही प्रश्न सोडविण्‍यात आला नाही. महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अत्यंत रास्त व न्याय असूनही या मागण्यांच्या संदर्भात शासनाकडून अन्याय होत असल्याने नाईलाजाने हे आंदोलन करावे लागत असल्याची सांगितले. आंदोलनामुळे महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नुकसान झाल्यास त्यालाही शासनच जबाबदार राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

अशा आहेत मागण्या
सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे, आश्वासित प्रगती योजनेचे शासन निर्णय पुनर्नियोजित करावे, आश्वासिततंर्गत ३ लाभांची नवीन योजना लागू करणे, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करणे, रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देणे, पदोन्नतीतील आरक्षणाला मान्यता देणे, माजी कुलगुरू सी.एफ.पाटील यांच्या समितीचे कामकाज सुरू करावे, आदी मागण्या संघटनांकडून करण्‍यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास १ ऑक्टोंबरपासून काम बंद आंदोलन करण्‍यात येईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

या पदाधिका-यांचा आहे आंदोलनात सहभाग
महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश शिंदे, कृती समितीचे जयंत सोनवणे, अरूण सपकाळे, अजमल जाधव, विकास बिऱ्हाडे, सुभाष पवार, सुनील आढाव, वसंत वळवी, राजू सोनवणे, चंद्रकांत वानखेडे, सुनील सपकाळे, सविता सोनकांबळे, शांताराम पाटील, पद्माकर कोठावदे, अरविंद गिरणारे, मृणालिनी चव्हाण, प्रमोद चव्हाण, दुर्योधन साळुंखे, महेश पाटील, शिवाजी पाटील आदी पदाधिका-यांचा आंदोलनात सहभाग आहे.