४० टक्के बांधकामाच्या सक्तीने १४०० उद्योगांना बसणार भुर्दंड

मंदीतील लघु उद्योगांवर नवीन संकट

जळगाव : उद्योगासाठी असलेल्या एकूण जागेपैकी ४० टक्के जागेवर बांधकाम करण्याची सक्ती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) केल्याने त्याचा मोठा फटका लघू व मध्यम उद्योजकांना बसणार असून या निर्णयामुळे जळगावातील एक हजार ४०० उद्योगांना भुर्दंड बसणार आहे. दरम्यान, या संदर्भात उद्योजकांनी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेतली असून या बाबत फेर विचार करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे याकडे आता या उद्योजकांचे लक्ष लागलेले आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील उद्योजकांना त्यांच्याकडे असलेल्या एकूण जागेच्या ४० टक्के बांधकाम करण्याची सक्ती केली आहे. पूर्वी यासाठी २० टक्के बांधकाम करणे गरजे होते. मात्र आता या नवीन निर्णयानुसार बांधकाम थेट दुप्पट करावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील लघु व मध्यम उद्योजकांचे कंबरडे मोडणारा हा निर्णय असल्याने त्याला राज्यातील सर्व उद्योजकांनी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या माध्यमातून विरोध दर्शविला आहे.
अन्य प्रकल्पांना दिलेल्या जमिनी पडून
एसईझेड अथवा अन्य प्रकल्पांना दिलेल्या जमिनी तशाच पडून आहे.
त्याकडे दुर्लक्ष करीत लघु व मध्यम उद्योगांना असे वेठीस धरणे हा कोणता न्याय आहे, असा सवाल उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे. पडून असलेल्या त्या जमिनी जर वापरात येत नसतील तर त्या जमिनी बाबत प्राधान्याने विचार करावा व सध्याच्या उद्योजकांना हा नवीन निर्णय अडचणीचा ठरणार असल्याने हे परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी केली जात आहे.
दरम्यान, या निर्णयाला राज्यातील सर्व उद्योजकांनी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या माध्यमातून विरोध करीत उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेतली व हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. त्या वेळी या निर्णयास स्थगिती देऊ व पुढील सुधारीत निर्णय घेताना उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ असे आश्वासन सुभाष देसाई यांनी दिले असल्याची माहिती जळगाव इंडस्ट्रीज् असोसिएशनचे सचिव सचिन चोरडिया यांनी दिली.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष, उद्योगांपुढे नवीन संकट
शेतीनंतर अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा असलेले लघु उद्योग क्षेत्र सध्या विविध अडचणीतून जात आहे. वीज दर वाढीने हे उद्योजक चिंतीत असून वीज बिल माफीसह व्याजदरात सवलत देणे, विशेष योजनेंतर्गत सवलती देणे अशा मागण्या लघु उद्योजकांच्या असून त्यासाठी पाठपुरावा केला तरी त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे व दुसरीकडे आता वाढीव बांधकामाच्या संकटाने चिंता असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
जळगावात अधिक फटका
जळगावातील अगोदरच उद्योगांची बिकट स्थिती असून डाळ उद्योग, प्रक्रिया उद्योग यांच्या माध्यमातून कसेबसे औद्योगिक क्षेत्र सुरू आहे. त्यात येथे लघु उद्योगांची संख्या अधिक म्हणजेज जवळपास एक हजार ४०० असून एमआयडीच्या या निर्णयाने जळगावात मोठा फटका बसणार आहे.
नवीन गुंतवणूक करणे अशक्य
राज्यातील छोट्या व मध्यम तसेच मोठ्या उद्योगांना सुद्धा या निर्णयामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली असून उद्योगांची सध्याची परिस्थिती पाहता नवीन गुंतवणूक करणे उद्योगाला शक्य नाही. तसेच ज्या जमिनीवर कोणताही उद्योग उभारला गेला नाही अशा जमिनी शासनाने परत घ्यावेत, ज्या ठिकाणी लहान अथवा मोठ्या स्वरूपात उद्योग प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत, अशा उद्योगांना हा नियम लावणे अयोग्य असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
उद्योगाच्या एकूण जागेपैकी ४० टक्के बांधकामासंदर्भातील एमआयडीसीच्या निर्णयामुळे जळगावातील जवळपास एक हजार ४०० उद्योगांना झळ बसणार आहे. आधीच उद्योगांची बिकट स्थिती असल्याने हे नवीन संकट ओढावले आहे. या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
- सचिन चोरडिया, सचिव, जळगाव इंडस्ट्रीज् असोसिएशन
एसईझेड अथवा अन्य प्रकल्पांना दिलेल्या जमिनी जर वापरात येत नसतील तर त्या जमिनी बाबत प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. सध्याच्या उद्योजकांना एमआयडीसीचा हा निर्णय अडचणीचा ठरणार आहे.
- ललित गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स