जातपडताळणीसाठी कोळी समाजाचा झगडा

जळगाव : जोपर्यंत उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जात नाही, तोपर्यंत कोळी समाजातील कोणत्याही नागरिकाला जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जात नाही. कोळी समाजाची ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी अनुसुचित जमाती नियम २००३मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक डॉ. श्रीधर साळुंखे यांनी केली आहे.
येथील पत्रकार भवनात आयोजित पत्रपरिषदेत कोळी समाजाच्या विविध समस्या मांडताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात अनुसुचित जमातीमध्ये समावेश असलेल्या ४७ जमातींपैकी केवळ गावीत, वळवी, पाडवी, पावरा यांनाच विनाअट व चौकशी न करता जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सरसकट दिले जाते.
कोळींसह इतर समाजातील लोकांना मात्र किचकट प्रक्रिया अवलंबिली जाते. त्यांची प्रकरणे अवैधरित्या फेटाळली जात आहेत. त्यामुळे पूर्वापार अस्तित्वात असलेल्या टोकरे, महादेव, मल्हार, कोळी यासह ठाकूर, भिल्ल, पारधी, तडवी व अन्य जमातींची प्रगतीच थांबल्याचे ते म्हणाले. नगण्य लोकसंख्या असलेल्या समाजातील नागरिकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र विनासायास मिळते मग आम्हाला का नाही? नगण्य लोकसंख्येच्या परराज्यांतील स्थलांतरितांची जातपडताळणी होते, असे साळुंखे म्हणाले.
या निवडणुकीत आम्ही आपली ताकद दाखवून देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.