‘आशादीप’प्रकरणी चौकशी सुरूच राहणार

जळगाव : जळगावातील आशादीप महिला वसतिगृहात गैरप्रकार घडल्याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या समितीने बुधवारी जाबजबाब घेतले असून त्यात आक्षेपार्ह काही आढळले नाही. मात्र या प्रकरणी सखोल चौकशी सुरूच राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी ‘लोकमत’ला दिली. या प्रकरणाचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला पाठविला असून राज्याने महिला व बालविकास विभागाकडूनही आठ दिवसात अहवाल मागविला आहे. तोदेखील तीन ते चार दिवसात सादर केला जाईल, असेही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सांगितले.

जळगाव येथील गणेश कॉलनी भागातील शासकीय आशादीप महिला वसतिगृहात काही पोलीस कर्मचारी व इतर बाहेरच्या पुरुषांकडून मुलींना कपडे काढून नृत्य करायला भाग पाडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या विषयी सामाजिक संघटनांनी मंगळवारी या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती तसेच या विषयी ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते.

या प्रकरणी जिल्हाधिकारी राऊत यांनी प्रांताधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली असून यामध्ये महिला पोलीस उप निरीक्षक, स्त्री रोग तज्ज्ञ, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील मानसोपचार विभागातील समुपदेशक यांचा समावेश आहे.

प्राथमिक अहवाल सादर

या समितीने बुधवारी वसतिगृहात जाऊन तेथील मुली, आरोप करणारी महिला यांचे जबाब घेतले. या सोबतच वसतिगृहाच्या आजूबाजूच्या रहिवाशांचेही जबाब घेतले असून या जबाबामध्ये काही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याने समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. असे असले तरी या प्रकरणी सखोल चौकशी सुरूच ठेवणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सांगितले.

दोन जणींनी केली अन्यत्र हलविण्याची मागणी

आशादीप वसतिगृहात चौकशीदरम्यान तेथे असलेल्या गरोदर महिलांना काही त्रास होऊ नये, म्हणून अशा तीन महिलांना महिला निरीक्षणगृहात हलविण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या वेळी इतरही दोन मुलींना आम्हाला इतरत्र हलवा, अशी मागणी केली असताना त्यांनाही निरीक्षण गृहात हलविण्यात आले आहे. या पाच जणींना निरीक्षण गृहात हलविल्यानंतर वसतिगृहात सद्या १२ मुली आहेत.

अधिवेशनात पडसाद, राज्याने मागविला अहवाल

या प्रकरणाचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या अधिवेशनात पडसाद उमटले. विरोधकांनी या विषयी गंभीर आरोप केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनीही समितीची माहिती दिली. तसेच महिला व बालविकास विभागाने आठ दिवसात अहवाल सादर करावा, असे आदेश राज्य शासनाने दिले असून हा अहवाल तीन ते चार दिवसात सादर केला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिली.