आता ‘लॉकडाऊन’ हा उपाय नाहीच !

७० दिवस लॉकडाऊननंतरही ही परिस्थिती उद्भवली, अनलॉक, पुनश्च हरिओम अभियानाला अडथळा, नागरिक व प्रशासनाची बेफिकीरी कारणीभूत

मिलिंद कुलकर्णी
१०० दिवसांनंतरही कोरोनाचा कहर थांबताना दिसत नाही. मुळात त्यावर कोणतेही प्रतिबंधक औषधी नसल्याने अभ्यास व संशोधनाअंती जे उपाय लागू पडत आहे, ते करुन रुग्णांचे प्राण वाचविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. लक्षणे दिसणाऱ्या रुग्णांचा शोध घेणे, त्याला विलगीकरण कक्षात किंवा कोविड रुग्णालयात दाखल करणे ही प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्याची आवश्यकता असताना कमी मनुष्यबळ, अपुरी यंत्रसामुग्री आणि कोरोनाच्या दहशतीपोटी वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्रातील व्यक्तींचा कोरोनाविरुध्दच्या लढाईतील अल्प सहभाग यामुळे अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. खान्देशात कोरोनाचे रुग्ण वाढले की, राजकीय पक्षांकडून ‘जनता कर्फ्यू’ लावला जातो. या कर्फ्यूला प्रशासनाचे समर्थन नव्हते, पण विरोधदेखील नव्हता. हे प्रमाण वाढत चालल्याने व्यापाऱ्यांकडून विरोध होऊ लागला. १०० दिवस सगळे निर्बंधाखाली जगत आहेत. रेल्वे, बससेवा बंद आहेत. जिल्हाबंदी आहे. तरीही खान्देशात शहाद्यात चार दिवसांचा, जळगाव, अमळनेर व भुसावळात आठवड्याचा तर धुळ्यात दुपारी चार नंतर लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला गेला. विशेष म्हणजे, धुळ्यात भाजपच्या नगरसेवकांनी लॉकडाऊनची मागणी केली. विरोधकांची सत्ता असल्याने प्रशासन लॉकडाऊन करीत नसल्याचे तर्कट लढविले. जळगाव असो की, धुळे या दोन्ही शहरांमधील महापालिका आणि त्यांचे नगरसेवक कोरोना युध्दात कुठे आहेत, हे नागरिकांना पुरते कळून चुकले आहे. केवळ टाळ्या वाजविणे एवढेच काम उरले आहे, असे त्यांच्याकडे पाहून वाटते. आपल्या वॉर्डात आरोग्य सर्वेक्षण व्यवस्थित व्हावे, रुग्णांना रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन कोविड केंद्र वा रुग्णालयात नेणे ही कामे भाजप असो की, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकांनी अपवाद वगळता केलेली नाहीत. राजकीय मंडळी सारे खापर जनता व प्रशासनावर फोडत स्वत: नामानिराळे होत आहे. प्रशासनात नुकताच खांदेपालट केला गेला. त्यानंतर सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण आभाळ फाटले असताना ठिगळ तरी कोठे कोठे लावणार म्हणून लॉकडाऊनचा सोपा पर्याय निवडण्यात आला. पालिकांनी त्यांचे कर्तव्य व्यवस्थित न बजावल्याने संसर्ग वाढत आहे. अतिक्रमणे, भाजी बाजार, फळवाले रस्ते काबीज करुन बसले आहेत. पण त्याकडे कानाडोळा करीत नागरिकांवर खापर फोडले जात आहे. पेट्रोल-डिझेल विक्रीवरील निर्बध उठले नसताना एवढी वाहने रस्त्यावर कशी, याचे उत्तर प्रशासन देईल काय? असे अनेक विषय आहेत. अर्थात जनतादेखील बेफिकीर आहे. मरणदारी, तोरणदारी जाण्याची एवढी हौस की, त्याने संसर्ग वाढतोय हे लक्षात येऊनही चुकांची पुनरावृत्ती सुरु आहे. इकडे जिवाची शाश्वती नाही, आणि गृहिणीवर्ग वर्षभराचे लोणचे घालण्यासाठी बाजारात गर्दी करताना पाहून हसावे की, रडावे असे वाटते. म्हणून स्वयंशिस्त, स्वनियमन अत्यंत आवश्यक आहे. ते नसेल तर लॉकडाऊनमधून पळवाट काढण्यात आम्ही पटाईत आहोतच.
कोरोनासोबत जगायला शिका असे एकीकडे म्हणत असताना पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करुन प्रशासन काय साध्य करु पाहतेय? काटेकोर अंमलबजावणीची गरज असताना ७० दिवस बेफिकीरी दाखवली.
अर्थचक्राला गती देण्यासाठी दुसरे
अनलॉक सुरु केल्यानंतर पुन्हा लॉकडाऊन करणे म्हणजे उद्योग-व्यवसायावर निर्बंध, बेरोजगारीमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘जान और जहां भी’ हे तत्त्व कुठे गेले? आणि या लॉकडाऊनने कोरोना आटोक्यात येईल, याची हमी कोणी घेणार आहे का? पहिल्या २१ दिवसात साखळी तोडण्याचा दावा केला गेला, तो १०० दिवसांत पूर्ण झालेला नाही.