उच्च न्यायालयात जळगाव मनपाला दिलासा : सील केलेली खाती उघडण्याचे आदेश

तीन महिन्यात मनपाला डिआरएटीत जाण्याची संधी

जळगाव : हुडको कर्जप्रकरणी डिआरटीने मनपाचे सील केलेली खाती उघडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हुडकोला दिले आहेत. तसेच तीन महिन्यात या आदेशाविरोधात डिआरएटीमध्ये जाण्याची संधी देण्यात आली आहे. या तीन महिन्यात हुडकोशी चर्चा करून न्यायालयाच्या बाहेर हे प्रकरण मिटविण्याचा सल्ला देखील दिला असल्याची माहिती आमदार सुरेश भोळे यांनी दिली.
हुडको कर्जप्रकरणी डिआरटीच्या आदेशाने २६ जून रोजी मनपाची सर्व खाती सील करण्यात आली होती. गेल्या आठ दिवसांपासून मनपाचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात मनपाने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेदरम्यान मनपाने हुडकोने सील केलेली खाती उघडण्याची मागणी केली. त्यानंतर यावर हुडकोच्या वकीलांनी यावर आक्षेप घेतला. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने तब्बल ५ लाख नागरिकांना यामुळे सुविधा मिळणे कठीण होत असल्याचा मुद्दा मनपाच्या वकीलांनी मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मनपाला ५० हजार रुपये भरण्याचे आदेश देत मनपाची खाती उघडण्याचे आदेश हुडकोला दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दोन दिवसात मिळणार असून, या प्रतमध्ये न्यायालयाने अजून दिलेल्या सूचनांची माहिती मिळू शकेल, अशी माहिती मनपाचे वकील हार्बट ए. नोरोन्हा यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.
दिल्लीत हुडकोच्या अधिकाऱ्यासोबत आयुक्तांची चर्चा
उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाल्यानंतर मनपाकडून कर्जफेडीसाठी जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मनपा आयुक्त डॉ.उदय टेकाळे यांची गुरुवारी दिल्लीत हुडकोच्या अधिकाऱ्यांसोबत या बैठक झाली. या बैठकीत एकरक्कमी कर्जफेडीबाबत चर्चा झाली. शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या सूचनेवरूनच ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सीए अनिल शहा देखील उपस्थित होते.
प्रशासनाने डिआरएटीत केलेली चूक टाळण्याची गरज
उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यामुळे आता मनपा प्रशासनाने हुडको कर्ज प्रश्नी गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. डिआरएटीत जानेवारीमध्ये झालेल्या सुनावणी दरम्यान मनपा प्रशासनाने केलेली चूक आता पुन्हा न करण्याची गरज आहे. तसेच सत्ताधाºयांनी देखील तीन महिन्यांचा काळात हुडकोप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण पुन्हा हा विषय डिआरएटी मध्ये गेल्यास लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिआरएटीत जाण्याचा अगोदर प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी सत्ताधाºयांनी लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हुडकोला १५० कोटींचा दिला जाईल प्रस्ताव
हुडकोकर्ज प्रकरणी डिसेंबर मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हुडकोच्या अधिकाºयांशी चर्चा केली. यात हुडकोने मनपावर असलेल्या ४६५ कोटी रुपयांच्या देणीतून १६५ कोटी रुपये माफ करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, तेव्हाही हुडको ३०० कोटी रुपयांवर ठाम होती.
आता मनपाला डिआरएटी मध्ये जाण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत असून, न्यायालयाने हे प्रकरण आपसात तडजोडीतून मिटविण्याचा सल्लाही दिला असल्याने हुडकोसोबत लवकरच चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती आमदार भोळे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील हे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील असून मध्यंतरी शासनाने ही रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे हुडकोला तडजोड करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे. तीन महिन्यात शासनाकडून ५० कोटी रुपयांप्रमाणे ही कर्जफेड केली जावू शकते असेही आमदार म्हणाले.