जिल्ह्यातील ८३ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा स्थगित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना पुन्हा एकदा ३१ मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यात होऊ घातलेल्या ८३ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित होणार आहेत. त्यात अ वर्गातील एकही मोठी सहकारी संस्था नाही.

राज्यातील सहकारी निवडणूक आयोगाने ही स्थगिती दिली आहे. असे असले तरी सध्या सुरू असलेल्या सर्वोदय शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या निवडणुकीला मात्र स्थगिती मिळणार नाही. ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात ब वर्गातील १४, क वर्गातील ४३, ड वर्गातील २६ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका अद्यापही होऊ शकल्या नाहीत. जानेवारीनंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या होत्या. या निवडणुका झाल्यानंतर शासनाने कोविडमुळे थांबलेल्या सर्व मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास हिरवी झेंडी दाखविली होती. यासाठी प्रशासनाकडून प्रक्रियादेखील सुरू झाली. मात्र, गेल्या आठवडाभरापासून कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने पुन्हा सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांना शासनाने ‘ब्रेक’ लावला आहे.

जिल्ह्यातील १११८ सहकारी संस्थांची मुदत संपली आहे. यामध्ये जिल्हा बँक, ग.स. सोसायटी, बाजार समित्या, जिल्हा दूध संघ, मविप्र या मोठ्या संस्थाचाही सहभाग आहे. जानेवारीनंतर कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागल्यानंतर सहकार व पणन मंत्रालयाने सर्व थांबलेल्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा सूचना दिल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी तयारीदेखील सुरू झाली होती. जिल्हा बँक व दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्यांचे काम देखील सुरू झाले आहे.

निवडणुकीचे सहा टप्पे

सर्व निवडणुका आता मुदत संपलेल्या कार्यकाळानुसार घेण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे थांबलेल्या ८३ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होतील. दुसऱ्या टप्प्यात ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी मुदत संपलेल्या २०४ संस्थाच्या, तिसऱ्या टप्प्यात ३१ मार्च २०२० रोजी मुदत संपलेल्या ६०९ संस्थाच्या, चौथ्या टप्प्यात ३० जून २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ८० संस्थांच्या तर पाचव्या टप्प्यात ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ९० व शेवटच्या टप्प्यात ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदत संपलेल्या ५२ अशा एकूण १११८ सहकारी

संस्थाच्या निवडणुकांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र आता या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे.

----

कोट..

कोरोना रुग्णांची संख्या जर वाढत जात असेल तर शासनाने निवडणुकांबाबत विचार करावा, निवडणुका येत-जात राहतील. मात्र, कोरोनाचे संकट जर पुन्हा वाढत असेल तर शासनाला हे संकट आधी थांबविणे गरजेचे आहे. जर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला तर निवडणुकांबाबत विचार झाला पाहिजे. -गुलाबराव देवकर, संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक

ग.स. किंवा इतर सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांना आधीच उशीर झाला आहे. अशा परिस्थितीत आता निवडणुकांना ब्रेक लावणे चुकीचे आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, ग.स. निवडणूक ही आता ईव्हीएम मशीनव्दारे घेतली पाहिजे. जेणेकरून या निवडणुकीसाठी लागणारी

कर्मचारी संख्या कमी होईल.

-उदय पाटील, गटनेते, सहकार गट, ग.स.सोसायटी

कृउबाच्या आगामी निवडणुकांवर देखील परिणाम शक्य

सहकार खात्याने या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. त्याच परिणाम २०२१ मध्ये पात्र होत असलेल्या ५७५ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर देखील होणार आहे. त्यात अ वर्गातील १ संस्था, ब वर्गातील २४७, क वर्गातील १९५ आणि ड वर्गातील १२० संस्थांचा समावेश आहे. यात जिल्ह्यातील १२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा देखील समावेश आहे. या समित्या २०२१ मध्ये निवडणुकीसाठी पात्र ठरणार होत्या.