परीक्षा अर्ज भरताना शिक्षण शुल्क भरण्याचा तगादा

ष्काळाने हैराण असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क माफ करण्या ऐवजी त्यांच्याकडून ते आता परीक्षा अर्ज भरतांना पूर्ण शिक्षण शुल्क भरा नंतरच तुम्हांला परीक्षा देता येईल असी सक्ती अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना केल्याने विद्यार्थी व पालक संकटात सापडले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यात दुष्काळाने हैराण असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क माफ करण्या ऐवजी त्यांच्याकडून ते आता परीक्षा अर्ज भरतांना पूर्ण शिक्षण शुल्क भरा नंतरच तुम्हांला परीक्षा देता येईल असी सक्ती अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना केल्याने विद्यार्थी व पालक संकटात सापडले आहेत. याकडे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालावे, अशी मागणी अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
जालना जिल्ह्यात कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या ही १७० पेक्षा अधिक आहे. त्यात जवळपास सात ते दहा हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. ज्यावेळी या संस्था चालकांना विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता पूर्ण करण्यासाठी गरज होती, त्यावेळी त्यांना रेड कार्पेट टाकले गेले. तसेच तुम्ही आधी प्रवेश घ्या नंतर शिक्षण शुल्काचे पाहू असे सांगून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. परंतु आता बोर्ड तसेच विद्यापीठाच्या परीक्षा अर्ज भरण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थी जोपर्यंत पूर्ण शिक्षण शुल्क भरणार नाहीत, तो पर्यंत त्यांना परीक्षेस बसता येणार नसल्याचे अप्रत्यक्ष सूचित करण्यात आल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे
आहे.
यात विद्यार्थी संघटनांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. वैय्यक्तिक पातळीवर काही विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन देऊन परीक्षा शुल्क वसुलीसाठी शिक्षण संस्थांकडून तगादा लावला जात असल्याचे सांगितले. दुष्काळाने हैराण असलेल्या जिल्ह्यात असा तगादा लावल्याने विद्यार्थी व त्यांचे पालक हवादिल झाले आहेत. दरम्यान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून कुठलेही शैक्षणिक शुल्क आकारू नये असे निर्देश आहेत, परंतु विना पावती देता त्यांच्याकडून शुल्क आकारणी सुरू असल्याचे वास्तवही अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
सरकारकडून बनवाबनवी
विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी लोकप्रिय घोषणा करून सरकारने विद्यार्थी तसेच पालकांची सहानुभूती मिळवली. परंतु वास्तव वेगळे आहे. आज परीक्षा अर्ज भरण्यापूर्वी सर्वांकडून शिक्षण शुल्क वसूलीचे निर्देश महाविद्यालयांनी दिले आहेत. या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाची तळी उचलणाºया विद्यार्थी संघटनांनी आपल्या नेत्यांचे वाढदिवस साजरे करण्यापेक्षा या विद्यार्थ्यांच्या गंभीर प्रकारात सरकारला लक्ष घालण्यासाठी प्रवृत्त केल्यास बरेच काही साध्य होऊ शकेल.