पीककर्जाचे उद्दिष्ट अपूर्णच

शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना कर्जाशिवाय पर्याय राहिला नाही. असे असतानाही गेल्या चार वर्षाचा आढावा घेतला असता पीककर्जाच्या टक्केवारीत घट दिसून येत आहे.

गजानन वानखडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना कर्जाशिवाय पर्याय राहिला नाही. असे असतानाही गेल्या चार वर्षाचा आढावा घेतला असता पीककर्जाच्या टक्केवारीत घट दिसून येत आहे. बँकांकडून शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता होताना दिसत नाही.
पीक कर्जाबाबतीत राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिलेल्या उद्दिष्टानुसार पीककर्ज वितरणाची टक्केवारी वाढवावी, कमी पीककर्ज वाटप असेलेल्या बँकांनी त्यांच्या संबंधित शाखेच्या गावामध्ये पीककर्ज मेळाव्याचे आयोजन करावे असे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु गेल्या तीन - चार वर्षाच्या आकडेवारीकडे लक्ष वेधले असता शेतक-यांना पीककर्ज घेण्याची इच्छाच नाही. असे दिसत आहे. आकडेवारीच्या पलिकडे जाऊन ग्रामीण भागात परिस्थिती अतिशय वेगळी आहे. कर्जाशिवाय शेती करणे शक्यच नाही, अशी अवस्था आहे. शासन आणि बँकांनी पीककर्जाचे उद्दिष्ट वाढविले असले तरी शेतक-यांनी ते घ्यावे अशी मानसिकता यंत्रणेची नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या कारणांनी पीककर्जापासून शेतक-यांना डावलण्यात येत असल्याची ओरड शेतकºयांतून होत आहे. मुळात शेतक-यांनी घेतलेल्या कर्जाला कर्जमाफीशिवाय दुसरी परतफेड नाही, अशी भूमिका बँकांची अथवा सरकारची आहे. त्यामुळे कर्ज वाटपाची घसरण होण्यास हे महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे.
जिल्ह्यात ३० टक्केच कर्जाचे वितरण
शासनाकडून कर्जमाफी होईल या आशेवर अनेक खातेदार शेतक-यांनी जुन्या- नव्या कर्जाची प्रक्रिया केली नाही. याचा परिणाम कर्ज वाटप करण्यावर झाला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत चालू हंगामात फक्त ३० टक्केच कर्ज शेतक-यांना वितरित करण्यात आल्याचे जिल्हा अग्रणी बँकेकडून सांगण्यात येत आहे.