लालफितीचा फटका ! महत्वाकांक्षी ड्रायपोर्ट प्रकल्प बनला बिरबलाची खिचडी

Dry port project in Jalana: जोपर्यंत भूपृष्ठ खात्याचा पदभार नितीन गडकरी यांच्याकडे होता, तोपर्यंत या प्रकल्पाने गती घेतली होती. परंतु मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये गडकरींकडून हे खाते काढून घेतल्यावर या प्रकल्पाची गती मंदावली.

जालना : जालन्यातील ड्रायपोर्ट प्रकल्पाला ( Dryport Project In Jalana ) गती देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ( Nitin Gadakari ) तसेच रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ( Raosaheb Danave) यांनी भगीरथ प्रयत्न केले. परंतु लालफितीच्या कारभाराने जेएनपीटीचे प्रशासन हतबल झाले आहे. त्यामुळे सहा वर्षांपासून ड्रायपोर्टच्या कामाचा केवळ बोलबालाच सुरू आहे. दिनेगाव रेल्वेस्थानक ते ड्रायपोर्ट असा रेल्वे मार्ग अंतिम टप्प्यात असून, रेल्वे रुळावरील उड्डाणपुलाचे काम आता पूर्ण झाले आहे. परंतु हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होण्यास आणखी एक वर्ष लागू शकते, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने हा प्रकल्पाची गत बिरबलाच्या खिचडीप्रमाणे झाली आहे. 

२०१४ मध्ये मोठा गाजावाजा करून जालन्यासह वर्धा येथे जमिनीवरील पोर्ट अर्थात ड्रायपोर्टची वीट रचली होती. यासाठी दरेगाव, शेलगाव शिवारातील चारशे एकर जमीन संपादित करून तेथे या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले होते. जोपर्यंत भूपृष्ठ खात्याचा पदभार नितीन गडकरी यांच्याकडे होता, तोपर्यंत या प्रकल्पाने गती घेतली होती. परंतु मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये गडकरींकडून हे खाते काढून घेतल्यावर या प्रकल्पाची गती मंदावली. मध्यंतरी या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी जेएनपीटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जालन्यात बोलावून घेऊन कामाला गती देण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या. परंतु नंतर हे काम या ना त्या कारणामुळे रेगाळले आहे.

जालन्यात ड्रायपोर्ट झाल्यास मराठवाड्यासह त्याचा लाभ खानदेशातील जळगाव, धुळे या जिल्ह्यांनाही होणार असून, विदर्भातील बुलडाणा, वाशिम यांनाही होणार आहे. येथे लॉजिस्टिक उद्योगाला मोठी संधी असून, येथून आयात-निर्यातीला मोठी चालना मिळणार आहे. येथेच परदेशात माल पाठविताना कस्टम ड्यूटीचा मोठा ससेमिरा असतो. तो वाचविण्यासाठी केंद्रीय मंत्री दानवे यांच्या पुढाकाराने जालन्यात कस्टम क्लीअरन्सचे कार्यालय उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या कार्यालयातून सोपस्कार पूर्ण झाल्यास जेएनपीटीच्या मुंबईतील बंदरात खर्ची होणारा वेळ वाचून मालाची परदेशवारी ही अधिक गतीने करणे शक्य होणार आहे. त्याचा सर्वात चांगला लाभ हा कृषी उद्योगाला होणार आहे.

समिटमधूनही काहीच हाती नाही...
तत्कालीन केंद्रीय बंदरे आणि नौकायन तसेच जलमार्ग राज्यमंत्री मनुसख मांडवीय यांनी जालन्यासह अन्य ड्रायपोर्ट आणि जेएनपीटीच्या प्रगतीसाठी चालू वर्षातील २ ते ४ मार्च या काळात मेरीटाइम इंडिया समिटचे आयोजन केले होते. त्यातून बरेच काही हाती लागेल अशी शक्यता होती. परंतु ती फोल ठरली असेच म्हणावे लागेल.

संचालकाचे पद रिक्त
जालन्यातील ड्रायपोर्टसाठी आधी जेएनपीटीच्या संचालक मंडळावर उद्योजक राम भोगले तसेच उद्योगपती देशपांडे हे होते. परंतु त्यांची मुदत संपली आहे. सध्या या भागातील कोणीच संचालक नसल्यानेदेखील या पोर्टच्या विकासकामावर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येते.

जेएनीटीकडून तारीख पे तारीख...
केंद्रातील मंत्रिमंडळात खात्यांची अदलाबदल होऊन रावसाहेब दानवे यांच्याकडे रेल्वे राज्यमंत्री हे महत्त्वाचे खाते आले. त्यामुळे त्यांनी जेएनपीटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे पटरी अंथरण्याबाबत चर्चा केली. ही पटरी जालना ते मनमाड तसेच थेट जेएनपीटीपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु यासाठी उद्योजक आणि मंत्री दानवे यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक होणार होती. परंतु त्याची तारीख आतापर्यंत तीन वेळा पुढे ढकलली आहे. त्यामुळेदेखील निश्चित असा मार्ग निघाला नाही.