कर आकारणीची चौकशी करा

जालना शहरातील वाढीव कर आकारणीच्या मुद्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करावी असे निर्देश राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना शहरातील वाढीव कर आकारणीच्या मुद्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करावी असे निर्देश राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले. याचवेळी त्यांनी गणेश विसर्जन मिरणूक तसेच रेल्वेस्थानक जवळील रेल्वे गेटजवळ भूयारी मार्ग उभारण्याचे निर्देशही खोतकरांनी रेल्वेच्या नांदेड येथील रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
एकूणच खोतकरांनी जालन्यातील कोंडवाडे गायब होण्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करून मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करताना प्राणी संरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाईचे निर्देश मुख्याधिका-यांना दिले. ग्रामीण भागातील माकडांचा बंदोबस्त ज्या प्रमाणे करण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर शहरातील मोकाट कुत्र्यांवर तसा प्रयोग करता येईल काय, या बद्दल प्रशासनाने विचार करण्याचे सांगितले. जालन्यातील पािलकेच्या हद्दीतील रस्त्यांचा मुद्दही गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही आमच्या निधीतून नवीन रस्ते केले म्हणून तरी आज शहराची अवस्था बरी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जालना पालिकेने गेल्या वर्षी नवीन कर आकारणीसाठी ज्या खाजगी एजन्सीला काम दिले होते. ते मुळात चुकीचे असून, हे काम करण्यासाठी पालिकेत स्वतंत्र यंत्रणा असतांना खासगी एजन्सीचा हट्ट हा धरला असा सवालही त्यांनी केला. अंदाज समितीच्या अहवालावर लवकरच कारवाई होणार असून, सध्या पालिकेची जी चौकशी सुरू आहे, त्यातूनही अनेक गंभीर मुद्दे पुढे येणार आहेत. यातून सत्ताधाºयांना चांगलाच घाम फुटेल असे ते म्हणाले.
यावेळी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे, पोलीस अधीक्षक एस.चैतन्य, मुख्याधिकारी नितीन नार्वेकर, रेल्वे संघर्षचे गणेशलाल चौधरी, फेरोज अली हजर होते.
भुयारी मार्गाचे काम आठ दिवसांत करा
रेल्वे स्थानकाजवळील विद्युतनगरसह अन्य भागात जाणाºया रेल्वे गेटवर भुयारी रेल्वे मार्ग करण्यासाठी निधीची मंजुरी आहे. परंतु येथून जाणाºया पाण्याची विल्हेवाट कशी लावावी कशी, हा प्रश्न अनुत्तरित होता.
त्यावर पर्याय म्हणून परतूर येथील पुलाच्या धर्तीवर येथेही स्वतंत्र हौद बांधून त्यातून विद्युत मोटार लावून ते उपसण्यासाठी सौर उर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. या संदर्भात रेल्वेच्या विभागीय अधिका-यांना मोबाईलवरून संपर्क केला. त्यावेळी हे काम आठवडाभरात सुरू केले जाईल.
राऊत यांनी केली याचिका दाखल
जालना शहरातील कर आकारणी करताना खासगी एजन्सीकडून हे काम करून घेताना पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत या कंपनीला ७० लाख रूपयांचे बिल अदा केले आहे. दरम्यान पालिकेने ही खाजगी एजन्सीकडून हे काम करून घेऊ नये, असे निर्देश नागपूर येथील उच्च न्यायालय खंडपीठाचे आहेत. असे असताना देखील जालना पालिकेने याकडे दुर्लक्ष केले.
यामुळे जालना शहरातील नागरिकांवर थेट साडेचार कोटी रूपयांवरून २४ कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे. यावर आक्षेप दाखल करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आणि कुठलेही राजकारण या मुद्यात न आणता आपण औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या औरंगबाद खंडपीठात कर आकारणी विरोधात याचिका दाखल केल्याचे राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या प्रकरणी नगरसेविका संध्या देठे यांनीही तक्रार केल्याचे ते म्हणाले.