पालिकेची वाढीव कर आकारणी; पाच दिवस चालणार तक्रारींची सुनावणी

जालना पालिकेने गेल्यावर्षी मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टीत मोठी वाढ केली आहे. ही वाढ मंजूर नसणाऱ्या जवळपास अडीच हजार नागरिकांनी या कर वाढीवर आक्षेप घेतले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना पालिकेने गेल्यावर्षी मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टीत मोठी वाढ केली आहे. ही वाढ मंजूर नसणाऱ्या जवळपास अडीच हजार नागरिकांनी या कर वाढीवर आक्षेप घेतले होते. या आक्षेपांची एक सुनावणी यापूर्वीच झाली. परंतु त्यातून काही हाती आले नाही. त्यामुळे आता दुसऱ्यांदा यावर सुनावणी घेऊन नागरिकांचे म्हणणे जाणून घेऊन त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
जालना पालिकेने गेल्यावर्षी मालमत्ताकर तसेच पाणीपट्टीत मोठी वाढ केली होती. ही वाढ करतांना पालिकेने एका खासगी कंपनीकडून जालन्यातील मालमत्ता कराचे सर्वेक्षण करून घेतले होते. त्या एजंसीने दिलेल्या आधारावर कारपेट एरिया निश्चित करून हा वाढीव कर जालन्यातील नागरिकांना लागू केला होता. यात साधारपणे दोन हजार ८०० रूपये मालमत्ता कर तस एक हजार ५०० ते एक हजार ८०० रूपये अशी पाणीपट्टीची आकारणी केली आहे. या दोन्ही वाढीवर नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेत सुनावणी घेण्याची मागणी जिल्हाधिका-यांकडे केली होती. गेल्यावर्षी निवडणुका असल्याने हा मुद्दा शिवसेनेने मोठ्या प्रमाणावर उचलूनही धरला होता. परंतु आता शिवसेना राज्याच्या सत्तेत असल्याने आता त्यांची या महत्वाच्या प्रकरणात कुठली भूमिका राहते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जालना पालिकेला हक्काचा उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणजेच शहरातील मालमत्ता करासह पाणीपट्टीतून येणारा महसूल हाच असतो. पालिकेला विकास कामे करण्यासाठी विविविध योजनांव्दारे निधी मिळत असतो. परंतु जो रोखीने मिळणारा निधी असतो तो या दोन्हींच्या कर आकारणीतूनच उपलब्ध होतो. ज्या खासगी एजंजीकडून हे सर्वेक्षण करून घेण्यात आाले, त्यांनी अनेकांचे सर्वेक्षण चुकीचे केल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे या सुनावणीकडे आक्षेप दाखल केलेल्या नागरिकांच्या आशा उंचावल्या आहेत. दरम्यान सत्ताधा-यांकडून या करवाढीचे समर्थन केले जात आहे. ही करवाढ दहा ते बारा वर्षानंतर करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
जालना शहरातील वाढीव मालमत्ता तसेच पाणीपट्टीत जी वाढ केली होती. त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले. परंतु ज्या नागरिकांनी आक्षेप घेतले नाहीत, अशांचे यात नुकसान झाले आहे. त्यातील अनेकांनी वाढीव कर पालिकेकडे भरला आहे.
दरम्यान सोमवारपासून सुरू होणा-या या सुनावणीसाठी जिल्हाधिकाºयांचे प्रतिनिधी म्हणून जालन्याचे उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके, विशेष अधिकारी म्हणून नगररचना विभागाचे औरंगाबाद येथील वरिष्ठ अधिकारी खरवडकर, उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या सभापतींचा त्यात समावेश आहे.