US सुप्रीम कोर्टानं गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार रद्द केला; भारतात काय आहे कायदा?

या कायद्यानुसार केवळ गर्भधारणा नको आहे असे सांगून गर्भपात करता येणार नाही.

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने गर्भपाताबद्दल महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोर्टाने ५ दशक जुन्या निर्णयाला बदलत गर्भपाताच्या संविधानिक अधिकार संपुष्टात आणले आहेत. १९७३ मध्ये अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने रो विरुद्ध वेड प्रकरणी सुनावणी करताना गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली होती. संविधान गर्भवती महिलांना गर्भपाताबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार देते असं कोर्टानं त्यावेळी म्हटलं होते. मात्र आता नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय बदलला आहे.

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने गर्भपात संविधानाने दिलेला अधिकार नाही असं म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर जगभरात गर्भपाताबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता असावी की नसावी यावर चर्चा होत आहे. भारतात सध्या गर्भपाताबद्दल काय कायदा आहे हे आपण जाणून घेऊया. 

भारतात गर्भपातासाठी काय कायदा आहे? 
अनेक वेळा माहितीच्या अभावामुळे असुरक्षित गर्भपातामुळे महिलांना आपला जीव गमवावा लागतो. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, गर्भपात करताना होणाऱ्या त्रासामुळे भारतात दर दोन तासांनी एका महिलेचा मृत्यू होतो. भारतात गर्भपात कायदेशीर आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार, गर्भधारणेच्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत गर्भपात पूर्णपणे कायदेशीर आहे. मात्र, हा कायदा लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने आणला गेला, महिलांना त्यांच्या शरीरावरील अधिकार देण्यासाठी नाही. 

यामुळेच या कायद्यांतर्गत गर्भपाताचा अंतिम निर्णय डॉक्टरांच्या हातात आहे. त्यामुळे या कायद्यानुसार केवळ गर्भधारणा नको आहे असे सांगून गर्भपात करता येणार नाही. गर्भपातासाठी, एमटीपी कायद्यात सूचीबद्ध कारणांशी जुळणारे कारण द्यावे लागेल.  स्त्रीचा गर्भपात होऊ शकतो की नाही हे डॉक्टर ठरवतात. मोदी सरकारने एमटीपी कायद्यातही काही सुधारणा केल्या आहेत. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा २०२१ अंतर्गत, जुन्या MTP कायद्याच्या कलम ३ मध्ये गर्भपाताची मर्यादा सध्याच्या २० आठवड्यांवरून २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. बलात्कार पीडित आणि असुरक्षित महिलांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने ही दुरुस्ती केली आहे.
दुरुस्तीनुसार, २० आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी डॉक्टरांचे मत आवश्यक आहे. त्याच वेळी, २० ते २४ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी, दोन डॉक्टरांचे मत आवश्यक आहे. जर डॉक्टरांनी असे मानले की, गर्भधारणा चालू राहिल्याने गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो किंवा तिच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्यास गंभीर हानी पोहोचू शकते किंवा मूल जन्माला आल्यास त्याला गंभीर शारीरिक किंवा शारीरिक त्रास होण्याचा मोठा धोका आहे. मानसिक विकृतीचा बळी, तरच गर्भपात केला जाऊ शकतो.

आता अमेरिकेत काय होणार? 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता अमेरिकेतील सर्व राज्ये गर्भपाताबाबत स्वतःचे नियम आणि कायदे बनवू शकतात. अमेरिकेतील बहुतांश राज्ये गर्भपात बेकायदेशीर ठरवतील, असा दावा वेगवेगळ्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये केला जात आहे. १३ राज्यांमध्ये गर्भपाताची रूपरेषा देणारे कायदे यापूर्वीच पारित करण्यात आले आहेत, आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अशी राज्ये त्यांच्या कायद्याची सहज अंमलबजावणी करू शकतील. काही आठवड्यांपूर्वी एक दस्तऐवज लीक झाला होता, ज्यामध्ये अशा निर्णयाची मागणी करण्यात आली होती. कागदपत्र लीक झाल्यानंतर महिलांनी विरोध सुरू केला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता विरोध अधिक तीव्र झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी देशाला संबोधित करताना निदर्शन शांततेत ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.