ज्या एका चुकीमुळे अमेरिकेने ११ युद्ध ओढावून घेतली; तीच चूक डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा केली?

जर या ११ प्रकरणांमध्ये काँग्रेसची परवानगी घेतली असती तर काही युद्धांना मंजुरी मिळाली असती, काही युद्धे पुढे ढकलली गेली असती किंवा अटी लावल्या असत्या आणि काही युद्धे कदाचित सुरूच झाली नसती.

वॉशिंग्टन - इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिकन संसदेच्या अधिकारांविषयी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. विना काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय राष्ट्रपती युद्ध सुरू करू शकतात का हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अमेरिकेने २८ फेब्रुवारीला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सुरू केले होते. त्यानंतर जगभरात तेलाच्या किंमती भडकल्या. जागतिक ऊर्जा संकट वाढले. युद्ध काळात इराणच्या मिनाब परिसरातील एका शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात लहान मुलांचा मृत्यू झाला. या बातम्यांमधून जागतिक स्तरावर अमेरिकेवर टीका होऊ लागली आहे.

अमेरिकन संविधानानुसार, युद्धाची घोषणा करण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे असतो. परंतु राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विना काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय हल्ले सुरू केले आणि त्याला सैन्य कारवाई म्हटलं. इराणकडून तातडीने धोका होता, त्यामुळे हल्ला गरजेचा होता असं ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणं आहे. मात्र माजी अधिकाऱ्यांनी या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अमेरिकेने अखेरचे ८ डिसेंबर १९४१ साली अधिकृतपणे युद्ध घोषित केले होते. जेव्हा पर्ल हार्बर हल्ल्यानंतर जपानविरोधात त्याची सुरुवात झाली होती. यानंतर बहुतांश प्रकरणात काँग्रेस ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स देत राहिली. ज्यातून सैन्याला मर्यादित कारवाई करण्याची परवानगी मिळाली. आखाती युद्ध, अफगाणिस्तान युद्ध आणि इराक युद्धावेळी काँग्रेसने अशीच मंजुरी दिली होती.

मात्र अमेरिकेच् राष्ट्रपतींनी अनेकदा विना मंजुरीशिवाय मोठ्या लष्करी कारवाया केल्या आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, ट्रम्प यांनी तीच चूक पुन्हा केली आहे का, ज्यामुळे अमेरिका ११ वेळा युद्धात ओढली गेली. काँग्रेसची मंजुरी न घेता केलेल्या अमेरिकेच्या ह्या ११ लष्करी कारवायांबद्दल जाणून घेऊया.

फिलिपिन-अमेरिका युद्ध (१८९९-१९०२) - राष्ट्रपती विल्यम मॅकिन्ले यांनी युद्धाची औपचारिकपणे मान्यता घेतली नाही. या तीन वर्षांच्या युद्धात ४,२०० अमेरिकन सैनिक, २०,००० फिलिपिनो योद्धे आणि अंदाजे २ लाख नागरिक मारले गेले.

कोरियन युद्ध (१९५०-५३) - राष्ट्रपती हॅरी ट्रुमन यांनी याला एक पोलीस कारवाई म्हणून घोषित केले आणि काँग्रेसची परवानगी मागितली नाही. या युद्धात ३७,००० अमेरिकन सैनिक आणि अंदाजे ५० लाख नागरिक मारले गेले.

व्हिएतनाम युद्ध (१९५५-७५) - सुरुवातीला याला मंजुरी मिळाली होती परंतु नंतर रद्द केली. तरीही राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन यांनी बॉम्बहल्ला सुरूच ठेवला. या युद्धात ५८,२२० अमेरिकन सैनिक मारले गेले.

कंबोडियावर बॉम्बहल्ला (१९६९-७३)- निक्सन यांनी काँग्रेसला माहिती न देता गुप्तपणे बॉम्बहल्ल्याचे आदेश दिले. ५४ लाख टन बॉम्ब टाकण्यात आले आणि १.५ ते ५ लाख नागरिक मारले गेले.

ग्रेनाडा हल्ला (१९८३)- राष्ट्रपती रोनाल्ड रेगन यांनी परवानगीशिवाय हा हल्ला केला. ही मोहीम आठ दिवस चालली, ज्यात १९ अमेरिकन सैनिक आणि २४ नागरिक मारले गेले.

पनामा हल्ला (१९८९)- राष्ट्रपती जॉर्ज बुश यांनी 'ऑपरेशन जस्ट कॉज' सुरू केले. पनामाच्या नेत्याला पकडण्यात आले. यावेळी २३ अमेरिकन सैनिक आणि अंदाजे १,००० नागरिक मारले गेले.

युगोस्लाव्हिया बॉम्बस्फोट (१९९९)- राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांच्या कार्यकाळात नाटोच्या सहकार्याने हा हल्ला करण्यात आला. १,००० हून अधिक सैनिक आणि अंदाजे ५०० नागरिक मारले गेले.

लिबिया हल्ला (२०११)- राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय नाटो सैन्यासह कारवाई केली. यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने एका ठरावाद्वारे लिबियातील लष्करी कारवाईचे समर्थन केले.

येमन हल्ले -  २०२३ पासून हुथी बंडखोरांवर हल्ले केले जात आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प आणि बायडन प्रशासनाने परवानगीशिवाय कारवाई केली. २०२५ मध्ये किमान २२४ नागरिक मारले गेले.

इराणच्या अणु ठिकाणांवर हल्ला (२०२५)- ट्रम्प यांनी काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय 'ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर' सुरू केले. या निर्णयावर अनेक नेत्यांनी टीका केली. १,००० हून अधिक इराणी नागरिक मारले गेले.

व्हेनेझुएलामधील मोहीम (२०२६)- ३ जानेवारी रोजी अमेरिकेने आक्रमण करून राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना हटवले. या मोहिमेत अंदाजे ७५ लोक मारले गेले आणि सात अमेरिकन सैनिक जखमी झाले.

दरम्यान, दुसऱ्या महायुद्धापासून काँग्रेसने हळूहळू युद्ध पुकारण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवले आहेत. आज परिस्थिती अशी आहे की राष्ट्रपती अनेकदा लष्करी कारवाई करून आपले अधिकार वाढवतात आणि काँग्रेस नंतर त्यावर प्रतिसाद देते. पूर्वपरवानगीशिवाय युद्ध केल्यास त्याचे दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जर या ११ प्रकरणांमध्ये काँग्रेसची परवानगी घेतली असती तर काही युद्धांना मंजुरी मिळाली असती, काही युद्धे पुढे ढकलली गेली असती किंवा अटी लावल्या असत्या आणि काही युद्धे कदाचित सुरूच झाली नसती.