ठरावांचे उल्लंघन केल्याच्या आक्षेपावर संयुक्त राष्ट्रांचे मौन

जम्मू-कश्मीरमधील घडामोडींवर बारीक लक्ष; सर्वांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन

संयुक्त राष्ट्रे : जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करून भारताने सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे उल्लंघन केले आहे, या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांच्या प्रवक्त्याने मौन बाळगणे पसंत केले. काश्मीरसंदर्भातील घडामोडींवर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बारीक लक्ष ठेवून आहेत, असे मात्र या प्रवक्त्याने आवर्जून सांगितले.

कलम ३७० मधील जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव भारतीय संसदेने संमत केला, तसेच जम्मू-काश्मीर, लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक म्हणाले की, काश्मीरशी संबंधित सर्व जणांनी सध्या संयम बाळगण्याची गरज आहे. काश्मीरबद्दलच्या घडामोडींची सविस्तर माहिती आम्ही घेत आहोत.

पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी काश्मीरसंदर्भात गेल्या आठवड्यात पाठविलेले पत्र संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांना मिळाले आहे का, या प्रश्नावर दुजारिक म्हणाले की, ही माहिती मला प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांतूनच कळली. ते पत्र सरचिटणीसांना मिळाले आहे की नाही, याची माहिती घ्यावी लागेल. असे पत्र पाठवले असेल, तर त्याची दखल नक्कीच घेतली जाईल. काश्मीर प्रश्नावरून वाढलेल्या तणावाबद्दल संयुक्त राष्ट्रांना चिंता वाटत आहे. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत व पाकिस्तानची तयारी असल्यास संयुक्त राष्ट्रे मध्यस्थी करण्यास तयार आहेत, अशी भूमिका सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांनी याआधीही मांडलेली आहे. तीच भूमिका यापुढेही कायम आहे. (वृत्तसंस्था)

हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न
जम्मू-काश्मीरला कोणता दर्जा द्यायचा हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. यासंदर्भातील निर्णयामुळे भारताचे इतर देशांशी असलेले संबंध अजिबात बिघडणार नाहीत, असे भारताचे अमेरिकेतील राजदूत हर्षवर्धन शृंगला यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून त्याला, तसेच लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याचा आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थितीवर काहीही परिणाम होणार नाही. या प्रदेशांमध्ये आणखी उत्तम कारभार होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.