धक्कादायक! जम्मू-काश्मीरमध्ये सशस्त्र समूहांकडून अल्पवयीनांची भरती

माओवादी समूहांनी शस्त्रास्त्रे व आयईडी हाताळण्यासाठी छत्तीसगढ व झारखंडमध्ये १२ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना जबरदस्तीने भरती केले आहे. ते कधी कधी त्यांचा वापर मानवी ढाल म्हणूनही करतात.

वॉशिंग्टन : जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारविरोधी कारवायांसाठी सशस्त्र समूह १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना भरती करून घेतात व त्यांचा वापर करतात, असा धक्कादायक अहवाल अमेरिकेने तयार केला आहे. विदेश मंत्रालयाचा ‘२०२० ट्रॅफिकिंग इन पर्सन’ हा अहवाल विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी जारी केला आहे. यात म्हटले आहे की, माओवादी समूहांनी शस्त्रास्त्रे व आयईडी हाताळण्यासाठी छत्तीसगढ व झारखंडमध्ये १२ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना जबरदस्तीने भरती केले आहे. ते कधी कधी त्यांचा वापर मानवी ढाल म्हणूनही करतात.
अहवालानुसार, भारताने २०१९ मध्ये मानवी तस्करी संपवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले; परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. अहवालात म्हटले आहे की, राज्येतर सशस्त्र समूह जम्मू-काश्मीरमध्ये थेट सरकारविरोधी कारवाया करण्यासाठी १४ वर्षांपर्यंतच्या किशोरवयीनांना सतत भरती करीत आहेत व त्यांचा वापर करीत आहेत. पूर्वेत माओवादी समूहांशी संबंधित काही महिला व मुलींनी सांगितले की, माओवादी तळांमध्ये लैंगिक शोषणही केले जाते. नक्षली समूहांनी पद्धतशीरपणे बालकांची भरती केली व त्यांचा वापर केला.
तस्करी रोखण्यासाठी भारताने पावले उचलली
भारताने मानवी तस्करी रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली; परंतु न्यूनतम मानक पूर्ण केले नाहीत. त्यामुळे भारताला दुसऱ्या श्रेणीत ठेवले आहे. या अहवालात पाकिस्तानचा दर्जा कमी करून त्या देशाला श्रेणी दोनच्या निगराणी यादीत ठेवली आहे. कारण तेथील सरकारने याबाबत योग्य पावले उचलली नाहीत. या यादीत चीनचे नाव सर्वांत खाली म्हणजे तिसºया श्रेणीत आहे. कारण त्या देशाच्या सरकारने मनवी तस्करी रोखण्यासाठी कोणतेही खास प्रयत्न केले नाहीत. अमेरिकेचे विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी अमेरिकेचे राष्टÑाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची कन्या व व्हाईट हाऊसची शीर्ष सल्लागार इवांका ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत हा अहवाल जारी केला. त्यावेळी पॉम्पिओ म्हणाले की, चीनची कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारी उपक्रमाने नागरिकांना बेल्ट आणि रोड योजनेत अत्यंत वाईट स्थितीत काम करण्यासाठी बाध्य केले.
>एनआयएला आंतरराज्यीय मानवी तस्करीच्या चौकशीचे अधिकार
मानवी तस्करी संपवण्यासाठी भारताने मानक पूर्ण केले नाहीत; परंतु त्या देशाने त्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्यामुळे भारताला दुसºया श्रेणीत कायम ठेवण्यात आले आहे. बिहारमध्ये सरकारी मदतप्राप्त एका आश्रयगृहाच्या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध कडक पावले उचलण्यात आली.
या प्रकरणात राज्य सरकारच्या ३ अधिकाऱ्यांसह १९ जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. माजी आमदारासह १२ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आलेली आहे. मानवी तस्करीविरोधी विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सर्व ७३२ जिल्ह्यांत पोलिसांच्या मानव तस्करविरोधी शाखेचा विस्तार करण्यासाठी निधीची तरतूद केली जात आहे. राष्टÑीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) आंतरराज्यीय मानव तस्करीची चौकशी करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.