जपान, अरब अमिरातीचा भारताला भक्कम पाठिंबा; भारतीय शिष्टमंडळांनी मांडली प्रभावी भूमिका

भारताने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दहशतवादी तळांवर केलेल्या कारवाईमागील भूमिकेला जपान व संयुक्त अरब अमिरातीने भक्कम पाठिंबा व्यक्त केला.

टोकियो/अबुधाबी: काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दहशतवादी तळांवर केलेल्या कारवाईमागील भूमिकेला गुरुवारी जपान व संयुक्त अरब अमिरातीने भक्कम पाठिंबा व्यक्त केला. जनता दलाचे खासदार संजय झा आणि शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळांनी दोन्ही देशांकडे भूमिका मांडताना दहशतवादाला पाकिस्तानचे कसे पाठबळ आहे, याचे सबळ दाखले दिले. 

दहशतवादाविरुद्ध भारताची भूमिका आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर मांडण्यासाठी सात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे जगभरातील ३३ विविध देशांच्या दौऱ्यावर असून, या त्यापैकी ही दोन शिष्टमंडळे गुरुवारी या दोन देशांच्या दौऱ्यावर होती. 

अरब अमिरातीच्या दौऱ्यावर असलेल्या शिष्टमंडळात मननकुमार मिश्रा, एस. एस. अहलुवालिया, अतुल गर्ग, बांसुरी स्वराज  सस्मित पात्रा, ई. टी. मोहम्मद बशीर, माजी राजदूत सुजान आर. चिनॉय आणि तेथील भारतीय राजदूत संजय सुधीर यांचा समावेश आहे. 

जपानच्या शिष्टमंडळात अपराजिता सारंगी, बृजलाल प्रधान बरुआ, हेमांग जोशी, माजी परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद, खा. अभिषेक बॅनर्जी, जॉन ब्रिटास यांचा समावेश आहे. 

दहशतवादाला थारा नाहीच : ताकेशी इवाया 

भारतीय शिष्टमंडळाने जपानचे परराष्ट्रमंत्री ताकेशी इवाया यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी इवाया यांनी कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवादाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे सांगून भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. या लढाईत भारत आणि जगाला संपूर्ण पाठिंबा राहील, अशी हमी दिली.

जागतिक धोका : नुएमी 

अरब अमिरातीचे संरक्षण व परराष्ट्रविषयक समितीचे अध्यक्ष अली राशीद अल नुएमी यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले की, हा दहशतवाद केवळ एका देशाला नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठीच धोका असल्याचे स्पष्ट करून या लढाईत भारताला संपूर्ण पाठिंबा देऊ केला. 

‘वेपन ऑफ मास डिस्ट्रॅक्शन’

परदेशात पाठवण्यात येणाऱ्या राजनैतिक शिष्टमंडळांचा उपयोग केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रॅक्शन’ म्हणजे जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीबाबत केलेल्या दाव्यांवर पंतप्रधानांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही काँग्रेसने केली.