भारताने 59 चायना अ‍ॅपवर घातली बंदी, अमेरिका सरकारची पहिली प्रतिक्रिया...

भारताने देशात 59 चायना एपवर बंदी घातल्यानंतर अमेरिकेने भारत सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

वॉशिंग्टन - चिनी सैन्याने लडाखमधील सीमेवर वाढवलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सोमवारी टिकटॉक, हॅलो यासारख्या भारतात प्रसिद्ध असलेल्या अ‍ॅपसह सुमारे 59 चिनी अ‍ॅपवर बंदीची कारवाई करून चिनच्या मोबाईल अ‍ॅप क्षेत्राला हादरा दिला होता. दरम्यान, टिकटॉकसारख्या अ‍ॅपचे भारतात मोठे मार्केट असल्याने त्याचा फटका या कंपनीला बसणार असल्याचे संकेत तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहेत. आता, भारत सरकारने चिनी मोबाईल अ‍ॅप कंपन्यांवर केलेल्या कारवाईबाबत प्रथमच अमेरिका सरकारकडून प्रतिक्रिया आली आहे.

भारताने देशात 59 चायना अ‍ॅपवर बंदी घातल्यानंतर अमेरिकेने भारत सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना, भारताने देशाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने हे पाऊल उचलले असून या निर्णयामुळे भारताच्या एकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी मिळेल, असे पॉम्पिओ यांनी म्हटलंय. चीनच्या कम्युनिष्ट पक्षाची क्रुरता जगभरात परिणाम करते, त्यामुळेच सर्विलांस स्टेटचा धोका ओळखूनच भारताने चीनी अ‍ॅपवर बंदी घातलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत, असेही अमेरिकेने म्हटले आहे. 

भारत सरकारने केलेल्या या कारवाईबाबत चीनच्या पररष्ट्र मंत्रालयचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सांगितले की, भारत सरकारने केलेल्या कारवाईमुळे चीन खूप चिंतीत आहे. आम्ही या परिस्थितीला दुजोरा देत आहोत. या संदर्भातील माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने ट्विट करून दिली. चिनी व्यावसायिकांनी आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक कायद्यांचे, नियमांचे पालन करावे, असा चीन सरकारचा आग्रह असतो. आता चिनी गुंतवणूकदारांसह आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचे कायदेशीर हक्क कायम ठेवण्याची जबाबदारी भारतीय सरकारची आहे, असे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.

दरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी टिकटॉक, हॅलो, कॅमस्कॅनरसह 59 चिनी अ‍ॅपवर बंदी  घालण्याची घोषणा केली होती. तसेच सोमवारी कारवाई केलेल्या 59 अ‍ॅपमधून भारतातील माहिती अन्य देशांमध्ये पोहोचवण्यात येत होती, असा ठपका केंद्र सरकारने ठेवला आहे. तसेच ही बाब देशासाठी योग्य नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. दरम्यान, यापुढेही कुठले अ‍ॅप देशहिताच्या विरोधात काम करत असल्याचे दिसून आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने सांगितले आहे.