इस्लामिक कट्टरवादाविरोधात फ्रान्सची मोठी कारवाई, ३० मशिदी केल्या बंद, अनेक संघटनांवर घातली बंदी 

France News: फ्रान्समधील सरकार सध्या देशात वेगाने फोफावर असलेल्या इस्लामिक कट्टरवारामुळे त्रस्त आहे. वाढती कट्टरता रोखण्यासाठी गेल्या वर्षात येथे ३० मशिदी बंद करण्यात आल्या.

पॅरिस - फ्रान्समधील सरकार सध्या देशात वेगाने फोफावर असलेल्या इस्लामिक कट्टरवारामुळे त्रस्त आहे. वाढती कट्टरता रोखण्यासाठी गेल्या वर्षात येथे ३० मशिदी बंद करण्यात आल्या. फ्रान्सचे गृहमंत्री गेराल्ड डार्मानिन यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षभरात सुमारे ८९ संशयास्पद मशिदींचे निरीक्षण करण्यात आले होते. आता यामधील एक तृतियांश मशिदी बंद करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय कट्टरवाद्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. (France launches major crackdown on Islamic extremism, closes 30 mosques, bans several organizations)

फ्रान्समध्ये वादग्रस्त मशिदींना बंद करण्याची मोहीम नोव्हेंबक २०२०मध्ये सुरू करण्यात आली. गेराल्डने यापूर्वी सांगितले की, फुटीरताविरोधी कायदा लागू करण्यापूर्वी कट्टरवाद्यांना आसरा देणारी ६५० ठिकाणे बंद करण्यात आली. फ्रान्स पोलिसांनी देशामधील २४हजार ठिकाणांची तपासणी केली होती. तुर्कीची वृत्तसंस्था अनाडोलूने दिलेल्या वृत्तानुसार कट्टरवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या ८९ मशिदींची नोव्हेंबर २०२०मध्ये तपासणी करण्यात आली होती. त्यांनी सांगितले की, ते देशाच्या विविधा भागात असलेल्या सहा अजून मशिदी बंद करण्याचा विचार करत आहेत. 

फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांनी इ्यूप सुल्तान मशिदीच्या निर्मितीला विरोध केला आङे. मात्र स्थानिक प्राधिकरणाकडून मशिदीच्या बांधकामासाठी परवानगी मिळालेली आहे. त्यांनी सांगितले की, राजकारण इस्लामला प्रोत्साहन देणाऱ्या ५ मुस्लिम संघांना बंद करण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, फुटीरतावाद विरोधी कायदा त्यांना यापेक्षा अधिक कठोर कारवाई करण्याची परवानगी देतो. त्यांनी सांगितले की, एकूण १० संघ बंद करण्यात येणार आहेत.

ऑथॉरिटी इस्लामिक प्रकाशन नवा आणि ब्लॅक आफ्रिकन डिफेन्स लीग सुद्धा संपुष्टात आणण्याबाबत विचार सुरू आहे. या दोन्ही संघटनांनी गतवर्षी जून महिन्यात पॅरिसमध्ये अमेरिकी दूतावासाबाहेर पोलिसांच्या हिंसेविरोधात आंदोलन केले होते. नवा संघटनेचे एरिजमध्ये वर्चस्व आहे. तेथे यहुद्यांना घाबरवून पळवल्याचा आणि समलैंगिकांविरोधात दगडफेकीला वैध ठरवल्याचा आरोप आहे.