बैरुत स्फोटात अखेर लेबनॉन सरकारचा बळी; आता पुन्हा नवा पंतप्रधान निवडणार

निवडणुका होण्याची शक्यता नाही; देशभरातील निदर्शनांमुळे व्हावे लागले पायउतार

बैरुत : १६0 पेक्षा अधिक लोकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या बैरुतमधील भीषण स्फोटात अखेर लेबनॉनमधील सरकारचाही बळी गेला आहे. लोकांच्या वाढत्या रोषामुळे पंतप्रधान हसन दियाब यांनी राजीनामा दिला आहे. बैरुतच्या बंदरावर कित्येक वर्षांपासून असुरक्षितरीत्या साठा करून ठेवलेल्या २,७५0 टन अमोनियम नायट्रेटचा ४ आॅगस्ट रोजी स्फोट झाला होता.

दियाब यांनी लेबनॉनच्या राष्ट्रीय दूरचित्रवाहिनीवरून आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. सरकारचा हलगर्जीपणा आणि भ्रष्टाचार यामुळे हा स्फोट झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात होता. सरकारविरोधात तीव्र निदर्शनेही होत होती. मागील तीन दिवसांपासून शेकडो लोक रस्त्यावर उतरत होते. स्थिती स्फोटक होत चालल्याचे पाहून पंतप्रधान हसन दियाब यांनी राष्ट्रपती मायकेल आऊन यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. राष्ट्रपतींनी त्यांना नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन होईपर्यंत काम पाहण्यास सांगितले आहे.

कित्येक महिन्यांच्या पेचप्रसंगानंतर जानेवारीमध्ये दियाब यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक झाली होती. दियाब यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या निरोपाच्या भाषणात म्हटले की, आपल्या सरकारने देश वाचविण्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार केला आहे. देशात बदल घडविण्याची आमची योजना होती. तथापि, आपले लाभ कायम राहावेत, यासाठी एक विशिष्ट गट बदलास घाणेरड्या पद्धतीने विरोध करीत आहे. कारस्थाने करीत आहे. सत्तेवर पकड असलेल्या या लोकांच्या भ्रष्टाचारामुळे देशाचा श्वास गुदमरला आहे. येथील भ्रष्टाचार देशापेक्षाही मोठा झाला आहे. ‘देव लेबनॉनचे संरक्षण करो’, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भाषणाचा शेवट केला.

पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी दियाब हे ‘अमेरिकन युनिव्हर्सिटी आॅफ बैरुत’मध्ये प्राध्यापक होते. नव्याने निवडणुका घेण्यासाठी, तसेच सुधारणांचा आराखडा तयार करण्यासाठी आपल्याला आणखी दोन महिने पदावर राहू द्यावे, अशी त्यांची मागणी होती. तथापि, त्यांच्या मंत्रिमंडळातूनही त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव होता.

या स्फोटाचा तपास लेबनॉनच्या ‘सर्वोच्च न्यायालयीन परिषदे’कडे सोपविण्याचा निर्णय दियाब सरकारने घेतला होता. ही देशातील सर्वोच्च न्यायालयीन संस्था आहे. देशाचे मावळते सार्वजनिक बांधकाममंत्री मायकेल नज्जर यांनी सांगितले की, नवीन सरकार लवकरात लवकर स्थापन होईल.

लेबनॉनमधील सत्तेवर कुलिनांची पकड
सूत्रांनी सांगितले की, सरकार पायउतार झाल्यामुळे नव्याने निवडणुका होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्याऐवजी सत्ताधारी गटाकडूनच नवीन पंतप्रधान निवडून सरकार स्थापले जाईल.
१९९0 च्या यादवीनंतर लेबनॉनमधील सत्तेवर कुलीन सरंजामदारांची घट्ट पकड आहे. त्यामुळे या देशात नेतृत्व उभे राहू शकलेले नाही. सततच्या निदर्शनांमुळे आॅक्टोबरमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान साद हरीरी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
अनेक महिन्यांच्या अस्थिरतेनंतर दियाब यांची नियुक्ती या पदावर करण्यात आली होती. दियाब यांच्या सरकारमध्ये हिजबोल्लाह दहशतवादी गटाचा अधिक भरणा होता. त्यामुळे आवश्यक सुधारणा होऊ शकल्या नव्हत्या.