पाकिस्तानातील घटनादुरुस्तीने 'हुकूमशहा' बनला आसिम मुनीर! सत्ता अनियंत्रित, UN ने दिला स्पष्ट इशारा

पाकिस्तानातील या घटनादुरुस्तीसंदर्भात अनेक संस्थांसह संयुक्त राष्ट्रांनीही (UN) चिंता व्यक्त केली आहे.

पाकिस्तानात नुकत्याच झालेल्या घटनादुरुस्तीने तेथील सत्ता संतुलन मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहे. या नव्या सत्ता बदलाने लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांचा प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. तर न्यायपालिकेच्या (Judiciary) अधिकारांमध्ये मोठी कपात झाली आहे. पाकिस्तानातील या घटनादुरुस्तीसंदर्भात अनेक संस्थांसह संयुक्त राष्ट्रांनीही (UN) चिंता व्यक्त केली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रमुख वोल्कर टर्क यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी एक कठोर निवेदन जारी करत गंभीर इशारा दिला आहे. घाईगडबडीत केलेल्या या दुरुस्त्या, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. टर्क यांच्या मते, यामुळे सैन्याचा हस्तक्षेप वाढून नागरिक सरकारची भूमिका कमकुवत होण्याची भीती आहे. यामुळे कायद्याच्या राज्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

UN चा स्पष्ट इशारा - 
टर्क यांनी या घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत, कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला, कोणतीही सार्वजनिक चर्चा अथवा व्यापक चर्चा न करता हा बदल केला आहे. हा बदल लोकशाही प्रक्रियेविरुद्ध आहे, पाकिस्तानमधील मानवाधिकार आणि कायद्याचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थांच्या विरुद्ध आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. विशेषतः न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भात त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ज्या नवीन तरतुदींमुळे न्यायाधीशांची नियुक्ती (Appointment) आणि बदली (Transfer) करण्याचे अधिकार बदलले आहेत, यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढून न्यायपालिका कार्यपालिकेच्या नियंत्रणाखाली येण्याचा धोका आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

27व्या घटनादुरुस्तीवर विशेष आक्षेप -
टर्क यांनी 27व्या घटनादुरुस्तीवर विशेष आक्षेप नोंदवला. या दुरुस्तीमुळे राष्ट्रपती आणि फील्ड मार्शल यांना आजीवन फौजदारी खटल्यांपासून आणि अटकेपासून संरक्षण मिळते. हा मानवाधिकार तत्त्वे आणि लोकशाही नियंत्रणाच्या ढाच्या विरोधातला बदल आहे, जो पाकिस्तानच्या लोकशाही भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो, असेही टर्क  यांनी म्हटले आहे.