Farm laws Repeal: “श्रमिक एकत्र आले की कॉर्पोरेट हितांचा विचार करणाऱ्यांना नमवू शकतात, याचा हा पुरावा”

Farm laws Repeal: अमेरिकेतूनही भारतातील तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयासंदर्भात प्रतिक्रिया आली देण्यात आली आहे.

वॉशिंग्टन: वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे रद्द (Farm laws Repeal) करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी सकाळी देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या भाषणात केली. नवे कृषी कायदे का केले, याबाबतचे सत्य शेतकरी बांधवांना समजावून सांगण्यात आमचे प्रयत्न, तपश्चर्या कमी पडली. त्यामुळे देशाची मनापासून माफी मागतो, असे म्हणत, आगामी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करू, असे त्यांनी जाहीर केले. यानंतर देशभरातून उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. यातच आता अमेरिकेतूनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयासंदर्भात प्रतिक्रिया आली असून, कष्टकरी एकत्र आले की कॉर्पोरेट हितांचा विचार करणाऱ्यांना नमवू शकतात, याचा हा पुरावा असल्याचे म्हटले गेले आहे. 

शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला असून, सत्याग्रहाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी अहंकारी मोदी सरकारला झुकवले. निवडणुकांवर डोळा ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे, एवढे बळी गेल्यानंतर ही उपरती झाली का?, अशा शब्दांत विरोधक मोदी सरकारचा समाचार घेत आहेत. यातच आता अमेरिकेमधील खासदार अ‍ॅण्डी लेविन हे सार्वजनिक मंचावरुन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.  

श्रमिक एकत्र आले की कॉर्पोरेट हितांचा विचार करणाऱ्यांना नमवू शकतात

मोदी सरकारने मागे घेतलेला निर्णय हा या गोष्टाचा पुरावा आहे की, भारत आणि जगामध्ये श्रमिक एकत्र आले तर ते कॉर्परेट हितांचा विचार करणाऱ्यांना नमवून प्रगती साध्य करू शकतात. आम्हाला इथे फार आनंद झाला आहे. एका वर्षाहून अधिक काळापासून सुरू असणाऱ्या आंदोलनानंतर, विरोधानंतर अखेर भारतामधील तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय हा स्वागतार्ह असल्याचे अ‍ॅण्डी लेविन यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भातील एक ट्विटही त्यांनी केले आहे. 

कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनाची जगभर चर्चा

केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात भारतातील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या लढ्याची आणि आंदोलनाची जगभरात चर्चा झाली होती. अमेरिकन पॉप गायिका रिहानाने शेतकरी आंदोलनासंदर्भात केलेल्या ट्विटवरुन देशामध्ये चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. दुसरीकडे, सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले असले तरी संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरुच राहील, अशी भूमिका शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी घेतली आहे.