तुम्हीच सांगा! अभ्यास करायचा की पडताळणीसाठी पायपीट करायची?

शासनाचे सचिव यांचे २७ नोव्हेंबर २०१७ च्या जीआर नुसार अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यात स्पष्ट केले की, अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाइकाचे वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास तो महत्त्वाचा पुरावा म्हणून नियम क्र. ५ मधील उपनियम ६ नुसार इतर पुराव्यांची मागणी न करता संबंधित अर्जदाराने सादर केलेले वैधता प्रस्तावपत्र महत्त्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे निर्देश दिले आहे. 

कालीदास सूर्यवंशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दासगाव : जिल्हा जात पडताळणी समितीकडून शासनाने जी. आर. निर्गमित केल्यानंतरही संपूर्ण पुराव्याची अट घालून विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव परत पाठविले जात आहेत. यामुळे परीक्षेच्या तोंडावर विद्यार्थ्यांना कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजविण्यात वेळ खर्ची घालावा लागत आहे. 
सत्र २०२१ ते २०२२ या शैक्षणिक सत्रात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन प्रस्ताव जात पडताळणी समितीकडे सादर केले आहेत. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी लागणारे १९५०चे तसेच १९६७ च्या पूर्वीचे वडिलांचे, आजोबांचे, पणजोबांचे शैक्षणिक पुरावे अथवा अधिवासाचा पुरावा वंशावळीनुसार पुरावा म्हणून जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे सादर केल्यानंतरही कमिटी पुन्हा शैक्षणिक अभिलेख, कोतवाली नोंद, महसूली नोंद, अधिकार अभिलेख एकत्रीकरण या दस्तऐवजांसाठी तगादा लावत आहे. 
त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. शासनाचे सचिव यांचे २७ नोव्हेंबर २०१७ च्या जीआर नुसार अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यात स्पष्ट केले की, अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाइकाचे वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास तो महत्त्वाचा पुरावा म्हणून नियम क्र. ५ मधील उपनियम ६ नुसार इतर पुराव्यांची मागणी न करता संबंधित अर्जदाराने सादर केलेले वैधता प्रस्तावपत्र महत्त्वाचा पुरावा मानून जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे निर्देश दिले आहे. 
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतून उमेदवाराचे प्रस्ताव आले असून, आता परीक्षा तोंडावर असल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी धावपळ होत आहे. तरी शासन निर्णयानुसार प्रकरणाचा निपटारा करून दावे त्वरित निकाली काढण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.