पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीय बँकाची पिछाडी

खरीप हंगाम अर्धा संपत आला तरी राष्ट्रीयीकृत बँकाना शासनाने दिले पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अद्यापही यश आले नाही.राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आत्तापर्यंत केवळ ३५ टक्केच पीक कर्जाचे वाटप केले आहे.

ठळक मुद्देकेवळ ३५ टक्के कर्ज वाटप : जिल्हा बँकेची उद्दिष्टपूर्ती

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खरीप हंगाम अर्धा संपत आला तरी राष्ट्रीयीकृत बँकाना शासनाने दिले पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अद्यापही यश आले नाही.राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आत्तापर्यंत केवळ ३५ टक्केच पीक कर्जाचे वाटप केले आहे.त्यामुळे पीक कर्जाचे वाटप करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे.
जिल्हा बँकेपेक्षा राष्ट्रीयीकृत बॅँकामधून पीक कर्जाची उचल करण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने शेतकरी या बँकामध्ये जाणे टाळतात.मात्र जिल्ह्यात काही ठिकाणी जिल्हा बँकेची शाखा नसल्याने शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकात जावे लागते.मात्र या बँकाकडून शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रांची मागणी तसेच एकाच कामासाठी वांरवार पायपीट करण्यास भाग पाडले जाते.त्यामुळे शेतकरी वैतागून पीक कर्जाची उचलच करीत नाही.खरीप हंगामात शेतकºयांना खते, बियाणे, किटकनाशके आणि शेतीच्या मशागतीची कामे करण्यासाठी पैशाची गरज असते.त्यामुळे शेतकऱ्यांना हंगामादरम्यान आर्थिक अडचणीला व सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी पीक कर्जाचे वाटप केले जाते.
यंदा शासनाने खरीप हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत,जिल्हा आणि ग्रामीण बँकाना २०६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र दिलेले उद्दिष्ट गाठण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका पूर्णपणे फेल ठरल्या आहेत.
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आत्तापर्यत ३५०५ शेतकऱ्यांना ३० कोटी ६ हजार रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. तर ग्रामीण बँकांनी २५२१ शेतकऱ्यांना १६ कोटी ९९ लाख रुपयांचे वाटप केले. तर गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वाधिक ३१ हजार ४९ शेतकऱ्यांना ९९ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप करुन शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे.

नाबार्डकडून उद्दिष्ट कमी होण्याची शक्यता
मागील वर्षी शासनाने राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण आणि जिल्हा बँकाना दिलेले पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गाठण्यात राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण बँकांना अपयशी ठरल्या होत्या. त्यामुळे नाबार्डने यंदा जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ७० कोटी रुपयांनी कमी केले. त्यामुळे यंदा सुध्दा या दोन बँकाची तीच स्थिती असल्याने नाबार्डकडून पुन्हा हे उद्दिष्ट कमी होण्याची शक्यता आहे.

बँकावर कारवाई करणार का?
शेतकºयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकावर फौजदारी कारवाई केली जाईल असे शासनाने सांगितले होते.यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियमित आढावा बैठकी घेण्यात आल्या.मात्र यानंतरही राष्ट्रीयकृत बँकाकडून टाळाटाळीचे धोरण सुरुच आहे.ते या बँकाना दिलेल्या उद्दिष्टावर दिसून येते.त्यामुळे याप्रकरणी शासन काय कारवाही करते याकडे लक्ष लागले आहे.
चूक बँकाची खापर शेतकºयांवर
राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण बँकाना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गाठण्यात सातत्याने अपयश येत आहे. याचा दिलेला उद्दिष्टावर परिणाम होत आहे.त्यामुळेच नाबार्डने पीक कर्जाचे उद्दिष्ट कमी केले.त्यानंतर यंदा सुध्दा तीच स्थिती आहे.त्यामुळे बँकेच्या चुकीचे खापर शेतकऱ्यांवर फुटणार असून त्यांना पुन्हा सावकार आणि नातेवाईकांपुढे हात पसरावे लागणार आहे.