प्रशासकीय इमारती मुदतबाह्य फायर इस्टिंग्विशर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 15, 2021 04:24 AM2021-01-15T04:24:30+5:302021-01-15T04:24:30+5:30
अंकुश गुंडावार गोंदिया : भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर आरोग्य विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली व ...
अंकुश गुंडावार
गोंदिया : भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर आरोग्य विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली व प्रशासनाची अनास्थासुद्धा पुढे आली. पण यानंतरही प्रशासनाने मरगळ झटकली नसल्याचे चित्र आहे. गोंदिया येथील जयस्तंभ चौकातील प्रशासकीय इमारतीचे फायर ऑडिट झाले नसून संपूर्ण इमारतीत मुदतबाह्य फायर इस्टिंग्विशर लागले असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेली विविध शासकीय विभागांची कार्यालये एकाच इमारतीत रहावी, प्रशासन गतिमान व्हावे आणि नागरिकांची पायपीट कमी व्हावी यासाठी ३५ कोटी रुपये खर्चून प्रशस्त प्रशासकीय इमारत तयार करण्यात आली. या इमारतीत उपविभागीय, तहसील कार्यालय व कृषीसह इतर ३५ विभागांची कार्यालये आहेत. या सर्व विभागात दीड हजारावर अधिकारी - कर्मचारी आणि दररोज कामासाठी हजारावर नागरिक येतात. मात्र कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार केलेल्या या इमारतीचे अद्यापही फायर ऑडिटच झाले नसल्याची बाब पुढे आली आहे. या इमारतीत १००हून अधिक फायर इस्टिंग्विशर लागले आहेत. पण ते केवळ देखाव्या पुरतेच ठरत असून, हे सर्व मुदतबाह्य झालेले आहे. यांची मुदत २०१८ मध्येच संपली असून, ते बदलण्यासाठी किंवा त्यांची रिफिलिंग करण्यासाठी अद्यापही कुणीही पुढाकार घेतलेला नाही. येथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचेसुद्धा याकडे लक्ष गेलेले नाही. या इमारतीत एखाद्या वेळेस आगीची घटना घडल्यास त्वरित उपाययोजना करण्यात बाधा निर्माण झाल्यास याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. तर भंडारा येथील घटनेनंतरही नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासनात अद्यापही अलर्ट आला नसल्याचे चित्र आहे.
........
अग्निशमन विभागाच्या पत्रांना केराची टोपली
प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पणापूर्वी आणि नंतर या इमारतीचे फायर ऑडिट करण्यात यावे. या संदर्भातील चार पत्र नगर परिषद अग्निशमन विभागाने चार वेळा प्रशासकीय अधिकारी, सार्वजिक बांधकाम विभाग यांना दिले. पण त्याची दखलच घेण्यात आली नाही. त्यामुळे पुन्हा अग्निशमन विभागाने या संदर्भात जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना पत्र दिले. पण कुणीही याची दखल घेतली नाही.
......
इमारतीच्या गुणवत्तेवर प्रश्न
शासनाने ३५ कोटी रुपये खर्चून प्रशासकीय इमारत तयार केली. पण लोकार्पणानंतर या इमारतीची सुरक्षा भिंत कोसळली होती, तर दोन दिवसांपूर्वीच या इमारतीतील स्टाइल्स फुटल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. इमारतीतील प्रसाधनगृहांचीसुद्धा अत्यंत बिकट अवस्था असून, केरकचऱ्याचे ढिगारे पडले आहेत.