जिल्ह्यात आढळली स्थलांतरित ५५ बालके

सर्व शिक्षा अभियानातून संपादणूक पातळी गाठण्याकरिता विशेष शैक्षणिक सहाय्य देण्याकरिता विशेष प्रशिक्षण देण्याची जवाबदारी शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्षण विभागावर बंधनकारक आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी उत्कृष्ट काम करणाºया शिक्षकांना बालरक्षक म्हणून कार्य करण्याची संधी दिली आहे.

ठळक मुद्देपोलीस विभागाने राबविली शोधमोहिम : ३१ कुटुंबातील ‘ती’ सर्व बालके येणार मुख्यप्रवाहात

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : ६ ते १४ वर्ष वयोटातील सर्व बालके शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शासनाने आरटीई अंतर्गत कडक कायद्याची अमंबजावणी केली. संसाराचे बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन जाणाऱ्या कुटुंबातील बालके हे मुख्यत: शिक्षणापासून दूर राहतात. त्या बालकांनाही शिक्षण घेता यावे यासाठी शिक्षण हमी कायदा अमंलात आणण्यात आला. गोंदिया जिल्हा पोलिसांनी आपापल्या क्षेत्रातील शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतले असता ३१ कुटुंबातील ५५ बालके स्थलांतरीत होऊन आले असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
भीक मागून पोट भरणाºया व बालमजुरी करणाºया बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे भविष्य उज्वल करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहे. त्यांतर्गत एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शाळाबाह्य मुलांना शोधण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत १०० टक्के मुले शाळेत दाखल करावे, कुणीही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शाळाबाह्य मुलांची शोध मोहीम राज्यभर शिक्षण विभागाने राबविली.
सर्व शिक्षा अभियानातून संपादणूक पातळी गाठण्याकरिता विशेष शैक्षणिक सहाय्य देण्याकरिता विशेष प्रशिक्षण देण्याची जवाबदारी शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्षण विभागावर बंधनकारक आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणासाठी उत्कृष्ट काम करणाºया शिक्षकांना बालरक्षक म्हणून कार्य करण्याची संधी दिली आहे. या मुलांना वाचन-लेखन व गणितातील मुलभूत क्रिया अवगत होण्याकरिता महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या शैक्षणिक कृती आराखड्यातच उपयोग करण्यात यावा,यासाठी शिक्षकांनी त्यानुसार स्वत:ला अधिक समृद्ध करावे, अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात बालरक्षक चळवळ जोमाने कार्यान्वित असून राज्यातील सर्वच शिक्षकांनी बालरक्षकाच्या भूमिकेतून संवेदनशिलतेने काम केल्यास राज्यात एकही बालक शाळाबाह्य राहणार नाही याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी समग्र शिक्षा अभियानाच्या समन्वयीका कुलदीपीका बोरकर यांनी काही दिवसापूर्वी पोलीस विभागाला पत्र देऊन आपल्यापल्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत किती स्तलांतरीत बालके आली आहेत, याची चौकशी करून माहिती देण्याचे पत्र दिल्याने त्या पत्राच्या आधारावर पोलिसांनी गोंदिया जिल्ह्यात इतर राज्यातून किंवा इतर जिल्ह्यातून आलेली ३१ कुटुंबातील ५५ बालके असल्याची माहिती दिली आहे.

२६ बालकांनी शाळाच पाहिली नाही
गोंदिया जिल्ह्यात पोलिसांनी शोधून काढलेल्या स्थलांतरीत कुटुंबातील ५५ बालकांची संपूर्ण चौकशी केली असता २६ बालके कधीच शाळेत गेली नाहीत. ६ ते १५ वर्षादरम्यानची ती बालके असून ती बालके अद्याप शाळेत गेलीच नाहीत. २९ बालके शाळेत गेली परंतु ते शाळेत सतत गैरहजर आहेत. अश्या एकूण ५५ बालकांची फेर चौकशी शिक्षण विभाग करून त्यांना नियमीत शाळेत दाखल करणे, त्यांना शिक्षण हमी कार्ड देण्याचे काम शिक्षण विभाग करेल.

चार तालुक्यातच आढळली बालके
यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, छत्तीसगडच्या जांजगीर, बिलासपूर, मध्यप्रदेशच्या सिक्कर, भोपाळ, सिवोल येथील ती बालके आपल्या पाल्यांसोबत काम करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील गोंदिया, अर्जुनी-मोरगाव, सडक-अर्जुनी, तिरोडा या चार तालुक्यात पालकांसोबत वास्तव्यास आहेत अशी माहिती पोलीस विभागाने शिक्षण विभागाला सादर केली आहे.
त्यांना मिळणार शिक्षण हमी कार्ड
आयुक्त शिक्षण तथा संचालक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणीक प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे यांनी स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी येणाºया समस्यांचे निराकरण करून त्यांना शिक्षण हमी कार्ड देऊन आश्वासक भूमिका पार पाडण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.त्या अनुषंगाने जिल्ह्यामध्ये इतर जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून काही कामानिमित्त अस्थायी कुटूंब येत असतात. अशा कुटूंबासोबत ६ ते १८ वयोगटातील शाळाबाह्य बालके (मुले/मुली) यांना आरटीई अ‍ॅक्टप्रमाणे त्यांना नियमित शाळेत दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.