नंदादीपचे काय होणार?; विलीनीकरणावरील निर्णयासाठी उद्या आमसभा 

सुमारे १५ दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करून विलीनीकरणाला गती देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर एक बैठक म्हापसा अर्बनच्या संचालक मंडळाच्या उपस्थितीत घेतली होती.

म्हापसा : राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेली नंदादीप अर्थात म्हापसा अर्बन बँक ऑफ गोवाचे टांगलेले भवितव्य शनिवार, दि. २१ रोजी होणाऱ्या बँकेच्या विशेष आमसभेत ठरवले जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे बिकट परिस्थितीतून वाटचाल करणाऱ्या या बँकेचे पीएमसी बँक किंवा आर्थिक दृष्ट्या मजबूत असलेल्या इतर तत्सम बँकेत विलीनीकरण करण्यावर निर्णय घेण्यासाठी भागधारकांची ही विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. बँकेचे अध्यक्ष डॉ. गुरुदास नाटेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा संपन्न होणार आहे. 

म्हापसा अर्बनचे ठेवीदार, भागधारक, खातेदार तसेच कर्मचाºयांचे भवितव्य वाचवण्यासाठी होणाºया या बैठकीत विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर होणे अत्यावश्यक आहे. सदरचा ठराव मंजूर न झाल्यास बँकेची पुढील वाटचाल अधांतरी राहण्याची शक्यता निर्माण होण्याची संबावना आहे. त्यामुळे बँकेचे भवितव्य आता भागधारकांच्या हाती राहणार आहे. विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नंदादीप हे नाव कायमचे विझले जाणार आहे. 

म्हापसा शहरातील प्रमुख व्यापारी तसेच उद्योजकांनी म्हापसा अर्बन बँकेची स्थापना सुमारे ५३ वर्षापूर्वी व्यापाºयांचे हित लक्षात घेवून १९६६ स्थापन केली. त्यामुळे उत्तर गोव्यातील पहिली सहकारी बँक स्थापन करण्याचा मान म्हापसावासीयांना लाभलेला. गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर बहुराज्य बँक होणाचा मान मिळवलेल्या या बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीर होत गेल्याने अनुत्पादीत कर्ज वाढल्याने (एनपीए) बँकेच्या वाटचालीवर परिणाम झाला. 

खालावलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे साडेचार वर्षांपूर्वी २४ जुलै २०१५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बनवर आर्थिक निर्बंध लागू केले. लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधात अनेकवेळा मुदत वाढ देण्यात आलेली. सध्या लागू असलेले निर्बंध नोव्हेंबर महिन्यात संपुष्टात येत आहेत. सदरची मुदत वाढ देताना रिझर्व्ह बँकेकडून म्हापसा अर्बनला कठोर कारवाईचा इशारा सुद्धा देण्यात आलेला. त्यात  एक तर बँकेचे विलीनीकरण करण्याचे किंवा बँकेचे दिवाळखोर काढण्याच्या इशाºयाचा सुद्धा समावेश आहे.  

सुमारे १५ दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करून विलीनीकरणाला गती देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर एक बैठक म्हापसा अर्बनच्या संचालक मंडळाच्या उपस्थितीत घेतली होती. त्यात सहकारी मंत्री गोविंद गावडे, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी, केंद्रीय तसेच राज्य सहकार निबंधक तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला गती देण्यात आली होती. या बैठकीनंतर म्हापसा अर्बनच्या संचालक मंडळाने बैठक घेवून विलीनीकरणाचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला होता. घेतलेला हा ठराव आमसभेत मंजूर होणे अत्यावश्यक असल्याने २१ रोजी बँकेच्या सभागृहात विशेष आमसभा बोलावण्यात आली आहे. बँकेचे भागदारक राजसिंग राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकेशी संबंधीतांचे भवितव्य वाचवण्यासाठी दुसरा पर्याय उपलब्ध नसल्याने ठराव मंजूर करून घेणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले.