नवीन मोटर वाहन कायद्याची अंमलबजावणी जानेवारीपासून, वाहतूकमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

वाहतूक नियमांचा भंग करणाºयांना दंड भरावा लागणार मोठा दंड, २९ हजार वाहनधारकांनी बसविल्या उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टया

पणजी : नव्या मोटर वाहन कायद्याची येत्या जानेवारीपासून अंमलबजावणी केली जाईल. त्यासाठी सरकार गुजरात मॉडेल स्वीकारणार आहे. वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांना नव्याने लागू होणाऱ्या मोठ्या रकमेचा दंड भरावाच लागेल त्यामुळे कोणीही नियमांचे उल्लंघन करु नये असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. दुसरीकडे राज्यातील २९ हजार वाहनधारकांनी आतापर्यंत उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टया बसवून घेतल्या आहेत, असा दावा करण्यात आला.

पत्रकार परिषदेत वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो म्हणाले की, ‘गुजरातने सर्वसामान्य लोकांना झळ पोहचू नये यासाठी वाहतूक नियम उल्लंघनांच्या दंडात काही प्रमाणात शिथिलता दिली आहे. त्या धर्तीवर विचार करता येईल. परंतु वाहतुकीचे नियम मोडणाºयांना दंड हा भरावाच लागेल. कोणाचीही याबाबतीत गय केली जाणार नाही. हेल्मेट न वापरल्यास १00 रुपये दंड होता तो आता नव्या मोटर वाहन कायद्यानुसार २ हजार रुपये करण्यात आला आहे. अशा बाबतीत विचार करता येईल.’

मॉविन म्हणाले की, ‘जोपर्यत रस्ते दुरुस्त केले जात नाहीत, खड्डे बुजविले जात नाहीत तोपर्यंत नवीन कायदा राज्यात लागू करणार नाही, असे मी म्हटले होते. डिसेंबरअखेरपर्यंत सर्व रस्ते चांगले होतील आणि जानेवारीपासून नवीन कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टीचे समर्थन चिपची गरज नसल्याचा मॉविनकडून दावा उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टीबाबत विरोधकांकडून संशय व्यक्त होत असल्याने त्याबाबत विचारले असता मॉविन म्हणाले की, क्रमांकपट्ट्यांवर चिप नसली तरी लेझर कोड, २२0 डि. सें. एवढ्या उच्च तापमानाने स्टॅम्प केलेला क्रोमियम होलोग्राम आहे. अधिसूचना व नियमांना धरुनच ही क्रमांकपट्टी तयार केलेली आहे. सर्व वाहनधारकांना ही क्रमांकपट्टी बसवून घ्यावी लागेल. कंपनीला पाच वर्षांचे कंत्राट देण्यात आलेले आहे परंतु अडीच ते तीन वर्षात सर्व वाहनांना या क्रमांकपट्टया बसविण्याचे काम पूर्ण केले जाईल. उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्ीसाठी संकेतस्थळावर आॅनलाइन तसेच वाहतूक खात्याच्या एडीटी कार्यालयात बुकिंग करता येईल. वाहन विक्रीत दुपटीने वाढ रस्ता करात ५0 टक्के कपातीनंतर राज्यात वाहन विक्री दुपटीने वाढली. १८ आॅक्टोबरपासून ही कपात लागू झाली. जीएसटीचा महसूलही वाढला. त्यामुळे रस्ता कर कपात करुन तिजोरीला फटका दिल्याचा विरोधकांचा आरोप निरर्थक असल्याचे मॉविन म्हणाले.

दरम्यान, कंत्राटदार कंपनी मेसर्स रीयल मेझन इंडिया लि, चे साहाय्यक सरव्यवस्थापक विश्वजीत मुखर्जी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राजस्थान, चंदिगढ, जम्मू व काश्मिर तसेच अंदमानमध्ये कंपनीने उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्ट्या पुरविण्याचे काम केले आहे. चिप नसल्याने लोकांकडून संशय व्यक्त केला जातो. परंतु नियम आणि अधिसूचनेनुसार चिपची गरज नाही, असे ते म्हणाले.