नाईट क्लब पाडण्याचे आदेश रद्द करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई; गोव्यातील दुर्घटनेनंतर पंचायत संचालकासह तिघे निलंबित

गोव्यात दुर्घटनाग्रस्त बेकायदा ठरलेल्या नाईट क्लबला जीवदान देणारे अधिकारी गोत्यात आले आहेत.

Hadfade Night Club Fire: उत्तर गोव्यातील अर्पोरा-नागोवा येथे नाईट क्लबला लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर, राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. या गंभीर निष्काळजीपणाबद्दल थेट पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पूर्वीच्या सचिव शर्मिला मोंतेरो आणि हडफडे पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. बेकायदेशीर बांधकामाला परवानगी आणि प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या गंभीर दुर्लक्षामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे प्राथमिक चौकशीतून समोर येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा इशारा: दोषींना सोडणार नाही

या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांबद्दल संवेदना व्यक्त करत, "आग लागण्याची घटना दुर्दैवी आहे. आम्ही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व आस्थापनांना नोटिसा बजावत आहोत. आता आम्हाला अधिक सतर्क राहावे लागेल. अधिकारी सर्व क्लबचे अग्निसुरक्षा ऑडिट करतील, जेणेकरून अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत," असे स्पष्ट केले. तसेच, सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करून क्लब चालवण्यास परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

'क्लब बेकायदेशीर होता, पण पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली'

अर्पोरा-नागोवा पंचायतचे सरपंच रोशन रेडकर यांनी या भीषण दुर्घटनेला प्रशासकीय अनास्था कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. रेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार, नाईट क्लबचे बांधकाम पूर्णपणे बेकायदा होते आणि कोणतीही आवश्यक लायसन्स त्यासाठी घेण्यात आली नव्हती. क्लबचे संचालक सौरव लूथरा आणि त्यांच्या भागीदारांमध्ये जागेवरून वाद होता. या वादातूनच पंचायतकडे तक्रार करण्यात आली होती. "आम्ही पाहणी केल्यानंतर क्लब तोडण्याचे आदेश दिले होते, पण पंचायत संचालनालयाने आमच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि क्लब सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळाली," असा गौप्यस्फोट सरपंच रेडकर यांनी केला. पोलिसांनी रेडकर यांनाही चौकशीसाठी बोलवलं होतं. चौकशीनतंर त्यांना सोडून देण्यात आले.

या क्लबकडे अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा विभागाचे आवश्यक असलेले  प्रमाणपत्र नव्हतेच, शिवाय त्यांनी उत्पादन शुल्क विभागाकडून  दारू विक्रीचीही परवानगी घेतली नव्हती, असेही समोर आले आहे. गोवा पंचायती राज कायद्यानुसार, स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयावर असंतुष्ट असलेला कोणताही नागरिक पंचायत संचालनालयात अपील करू शकतो. तेथील उपसंचालक पंचायतीचा निर्णय बदलू शकतो किंवा योग्य ठरवू शकतो. याच कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेत क्लब चालकांनी पंचायतचा आदेश थांबवून घेतला होता, ज्यामुळे हा बेकायदा क्लब इतके दिवस चालू राहिला आणि ही दुर्घटना घडल्याचे म्हटलं जात आहे.