गोव्यात सेझच्या वादामुळे सरकार अडचणीत 

खास आर्थिक विभाग (सेझ) सरकारने काही वर्षापूर्वी रद्द केले पण सेझच्या जमिनींशीनिगडीत वादाचे भूत पुन्हा एकदा गोवा सरकारच्या मानेवर बसले आहे.

ठळक मुद्देखास आर्थिक विभाग (सेझ) सरकारने काही वर्षापूर्वी रद्द केले पण सेझच्या जमिनींशीनिगडीत वादाचे भूत पुन्हा एकदा गोवा सरकारच्या मानेवर बसले आहे.सेझ कंपन्यांकडून 24 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन सरकारने परत घेताना दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सेझ कंपन्यांना परत केली.सेझ कंपन्यांविरुद्धचे पोलिसांमधील एफआयआरही परत घेण्याची भूमिका सरकारच्या गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतल्यामुळे गोव्यात हा चर्चेचा विषय ठरला.

पणजी - खास आर्थिक विभाग (सेझ) सरकारने काही वर्षापूर्वी रद्द केले पण सेझच्या जमिनींशीनिगडीत वादाचे भूत पुन्हा एकदा गोवा सरकारच्या मानेवर बसले आहे. सेझ कंपन्यांकडून 24 लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन सरकारने परत घेताना दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सेझ कंपन्यांना परत केली आहे. आता सेझ कंपन्यांविरुद्धचे पोलिसांमधील एफआयआरही परत घेण्याची भूमिका सरकारच्या गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतल्यामुळे गोव्यात हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

गेल्या आठवडय़ात संपलेल्या वीस दिवसीय विधानसभा अधिवेशनात सेझ ज्या जमिनींचा विषय उपस्थित झाला. सेझ कंपन्यांना व्याजासह सरकारने दोनशे कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दिली हा विषय विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत आणि मगोपचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी विचारला. गोवा सरकारने यापूर्वी कधी कोणत्या उद्योगाची जमीन परत घेताना त्या उद्योगाला व्याजासह रक्कम परत केली होती का अशी विचारणा कामत यांनी केली होती. त्यावर कोणत्याच उद्योगाला व्याज परत दिले नव्हते, पण सेझचा विषय हा अपवादात्मक असल्याने मनोहर पर्रीकर मंत्रिमंडळानेच तसा निर्णय घेतला होता, असे उद्योग मंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले. सेझ कंपन्यांनी परत केलेल्या लाखो चौरस मीटर जमिनीचा सरकार लिलाव करणार आहे.

सेझ कंपन्यांना जमिनी देताना घोटाळा झाला असा आरोप करून सरकारने व विशेषत: गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने पोलिसांत धाव घेतली होती. पोलिसांत एफआयआर नोंदविले होते. आता सेझ कंपन्यांकडून जमीन परत घेतल्याने ते एफआयआरही मागे घ्यावेत असे सरकारने ठरवले आहे. यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतल्याने उद्योग मंत्री राणे यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकर करावी अशी सूचना औद्योगिक विकास महामंडळाला केली आहे. तथापि, गोवा सरकारची ही भूमिका सध्या सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरू लागली आहे. स्वत: उद्योग मंत्री राणे यांनीही ट्वीट केले आणि वाद संपुष्टात आणण्याचा निर्णय पर्रीकर मंत्रिमंडळानेच यापूर्वी घेतलेला असल्याचे नमूद केले आहे.