सायबर पोलीस फेल, गुन्हेगार पास!;  अवघ्या ३० टक्के प्रकरणांचाच छडा

७० टक्के प्रकरणांत तपास रखडला

वासुदेव पागी 

पणजी : सायबर गुन्हेगार आणि तपास यंत्रणा यातील लढाईत गुन्हेगारच शिरजोर होत असल्याचे आतापर्यंतचे गुन्हे आणि तपास काम याच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. अवघ्या ३० टक्के प्रकरणांचाच आतापर्यंत छडा लागला आहे. ७० टक्के प्रकरणात अद्याप आरोपपत्र दाखल करण्याएवढे तपास काम झालेले नाही.

शालेय अभ्यासक्रमात उत्तीर्ण टक्केवारी ही ३५ टक्के असते. तपास यंत्रणांच्या कामाचे मूल्यांकन करताना ही लागू केल्यास गोव्याचा सायबर विभाग हा गुन्ह्यांच्या तपास कामांसाठी नापास ठरत आहे. एकूण ८७ प्रकरणांपैकी ७८ प्रकरणात तपास पूर्ण झाल्याचा दावा सायबर गुन्हा विभागाकडून केला आहे. परंतु अवघ्या २ प्रकरणात आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. हे प्रमाण ३० टक्के आहे.

वर्ष २०१४ पासून २०१८ वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत सायबर गुन्ह्यांची ८७ प्रकरणे नोंदली गेली होती. त्यातील केवळ २६ प्रकरणाचा छडा लागला असे म्हणता येईल. छडा लागला म्हणजे या प्रकरणात काही तरी तथ्य आहे व पुरावे आहेत म्हणून न्यायालयात आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. असे असले तर अद्याप एकालाही दोषी घोषित करण्यात यश आलेले नाही. मागील वर्षीच म्हणजे वर्ष २०१८ मध्येच ३२ गुन्हे नोंदविले होते. त्यातील केवळ ९ प्रकरणात आरोपपत्रे दाखल केली आहेत तर ११ प्रकरणे पुराव्यांच्या अभावी बंद करावी लागली.
वर्ष २०१९ मधील गुन्ह्यांचा एकाही प्रकरणाचा छडा लागलेला नाही.

विभाग व्हावा लवकर सुसज्ज
सायबर विभाग सुसज्ज नसल्यामुळे तपासकामात मोठा अडथळा येत आहे. सरकारने नवीन सायबर विभाग सुसज्ज करण्यासाठी कंत्राट प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रशिक्षण आणि सुसज्जीकरण अशा स्वरूपाच्या या निविदा आहेत. ही प्रक्रिया लवकर पार पाडून लवकर पोलिसांना सुसज्ज सायबर विभाग मिळाल्यास सायबर गुन्हेगारांचा छडा लावण्याच्या दृष्टीने आणि किमान अशा गुन्हेगारांना धाक बसविण्याच्या दृष्टीने ती महत्त्वाची गोष्ट ठरेल.

ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्य
या पार्श्वभूमीवर पोलीस खात्याने सायबर गुन्ह्यांविषयी जागृती करण्याचे काम मात्र चांगल्या पद्धतीने सुरू ठेवले आहे. सायबर गुन्हेगार हे विशेष करून ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करीत असल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना या विषयी माहिती देण्यासाठी पोलिसांकडून उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.