गोव्यातील 124 खनिज लिजेस लिलावासाठी जाऊ शकतात

राज्यात चालत नाहीत अशी 184 मायनिंग लिजेस आहेत.

पणजी : गोव्यातील खनिज लिजांचा कालावधी येत्या 2020 मध्ये संपल्यानंतर एकूण 124 लिजांचा लिलाव करता येईल. केंद्रीय खनिज मंत्रलयाने स्थापन केलेल्या एका समितीने तसा निष्कर्ष काढला आहे.

राज्यात चालत नाहीत अशी 184 मायनिंग लिजेस आहेत. या सर्वाचा कालावधी हा 2020 मध्ये संपणार आहे. 77 लिजेस अशी आहेत, जिथे कधीच खाण धंदा सुरू झाला नाही व 47 लिजेस अशी आहेत, जिथे फक्त काही काळ खनिज व्यवसाय चालला. देशभरातील अनेक मोठय़ा खनिज खाणी 2020 मध्ये बंद होणार आहेत. ओरीसा, कर्नाटकमध्येही लिजांचा कालावधी संपणार आहे. केंद्रातील मंत्र्यांचा गटही या विषयाचा अभ्यास करत आहे.

गोव्यातील 184 खनिज लिजांपैकी 60 लिज क्षेत्रे ही अभयारण्यांच्या क्षेत्रत येतात. काही खाणी अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांच्या बफर क्षेत्रत येतात. म्हणजे या 60 लिजांमध्ये खाण धंदा कधीच सुरू होऊ शकत नाही. कारण त्याबाबतचे वन कायदे हे खूप कडक आहेत. अन्य 124 लिजेस ई-लिलावाच्या पद्धतीद्वारे 2020 नंतर लिलावात काढता येतील. केंद्राच्या समितीने आपल्या अहवालात तसे नमूद केले आहे.
दरम्यान, सरकारच्या खाण खात्याने अलकिकडेच विविध जेटींच्या ठिकाणी असलेल्या सरकारी खनिज मालाचा ई-लिलाव पुकारला.

त्याद्वारे सुमारे शंभर कोटींचा महसुल सरकारकडे आला आहे. ई-लिलावाला ब:यापैकी प्रतिसाद लाभल्याचे खाण खात्याच्या अधिका:यांचे म्हणणो आहे. यापुढील काळातही खनिज मालाचा ई-लिलाव खाते पुकारणार आहे. राज्यातील खाण धंदा बंदच असल्याने मोठय़ा प्रमाणात गोव्याला महसुलास मुकावे लागत आहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीने केंद्राने स्थापन केली तरी, समितीची केवळ एकच बैठक झाली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन नुकत्याच जीएसटी मंडळाच्या बैठकीनिमित्ताने गोव्यात येऊन गेल्या पण त्यांनी खनिज खाणप्रश्नी फार मोठे भाष्य केले नाही. गोव्यातील खाणी सुरू व्हायला हव्यात म्हणून केंद्राच्या समितीने गोव्याच्या विषयात रस घेतलेला आहे एवढेच त्या म्हणाल्या.