एनपीएसबाबत शिक्षक संभ्रमात

राज्य सरकारने जुनी पेंशन योजना ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या अध्यादेशाद्वारे बंद केली. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेंशन योजना लागू केली. सदर योजना अन्यायकारक असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून झाला व ही योजना योग्यरित्या राबविण्यात न आल्याने जुनी पेंशन हक्क योजना कायमची बंद केली.

ठळक मुद्देडीसीपीएस योजनेचा हिशेब मिळेना : समाविष्ट करण्याबाबत विभागाचे पत्र धडकले

रोशन थोरात ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भेंडाळा : शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेंशन योजना बंद करून अंशदायी पेंशन योजना लागू केली. आता परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेतील (डीसीपीएस) सर्व शाळांच्या शिक्षकांना केंद्र शासनाच्या नव्या एनपीएस योजनेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसे पत्रही शिक्षण विभागाकडून सर्व शाळांना पोहोचले आहेत. मात्र नव्या एनपीएस योजनेत समाविष्ट व्हावे की नाही, अशा संभ्रमात बहुतांश शाळांचे शिक्षक सापडले आहेत.
राज्य सरकारने जुनी पेंशन योजना ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या अध्यादेशाद्वारे बंद केली. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेंशन योजना लागू केली. सदर योजना अन्यायकारक असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून झाला व ही योजना योग्यरित्या राबविण्यात न आल्याने जुनी पेंशन हक्क योजना कायमची बंद केली. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेली अंशदायी पेंशन योजना कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याची ठरली नाही, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. कारण मयत झालेल्या कर्मचाºयांच्या वारसदारांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळाला नाही.
दरम्यान अंशदायी पेंशन योजनेच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य जुनी हक्क पेंशन संघटन व इतर सर्व संघटनांनी आंदोलन केले. मात्र शासनाने या आंदोलनाच दखल घेतली नाही. परिणामी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेंशन हक्क योजना लागू केली नाही. आता पुन्हा अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेतील शिक्षकांना केंद्र सरकारच्या एनपीएस योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीसीपीएस योजनेत शिक्षकांच्या किती रकमेची दर महिन्याला कपात झाली. मे २०१८ पासून १० टक्के रक्कम कपात करण्यात आली. मात्र याचा हिशेब शिक्षकांना अद्यापही कळला नाही. याचे कारण शिक्षकांना पावत्या मिळाल्या नाही. कपात झालेल्या पेंशन योजनेचा हिशेब नाही व नव्या योजनेत समाविष्ट कसे व्हायचे, असा सवाल शिक्षकांना पडला आहे. १९ सप्टेंबर २०१९ च्या जीआरनुसार सर्व शिक्षकांना केंद्र सरकारच्या नव्या एनपीएस योजनेत समाविष्ट करण्याचा उल्लेख आहे. याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे. सुरूवातीला सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. आता शिक्षकांना समाविष्ट केल्या जात आहे.

सर्व शिक्षकांचे अर्ज भरून घेण्याचे आदेश
गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या अनुदानित तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांना राज्य सरकारच्या डीसीपीएस योजनेतून केंद्र सरकारच्या एनपीएस योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत जि. प. माध्यमिक शिक्षण विभागाचे पत्र मुख्याध्यापकांना पाठविण्यात आले आहे. खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस योजनेंतर्गत सीएसआरएफ फॉर्म भरून संबंधित मुख्याध्यापकांनी पीआरएएन नं. प्राप्त करून घ्यावा, असे आदेशित केले आहे. याची मुदत ३० नोव्हेंबर अशी आहे. शिक्षकांकडून अर्ज भरून घेतले जात आहेत.