हे पाहा जावयाचे लाड, शासकीय कार्यालयांकडे अडीच काेटी बिल थकले

महापारेषण व इतर खासगी कंपन्यांकडून महवितरण नगदी स्वरूपात वीज खरेदी करते. मात्र, ग्राहकांना महिनाभर वीज पुरवठा केल्यानंतर वीजबिल पाठविले जाते. काही ग्राहक नियमितपणे वीजबिल भरतात. मात्र, काही ग्राहक याकडे दुर्लक्ष करतात. विजेची थकबाकी वाढल्याने महावितरणचा आर्थिक डाेलारा काेसळण्याची शक्यता राहते. त्यामुळे वीज पुरवठ्याची कामे करण्याबराेबरच वीजबिल वसुलीची जबाबदारीसुद्धा महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर साेपविली आहे.

लाेकमत न्यूजन नेटवर्क
गडचिराेली : सर्वसामान्य नागरिक महिनाभराचे वीजबिल भरले नाही तर त्याचा वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी महावितरणचे कर्मचारी सूचना देतात. मात्र, शासकीय कार्यालयांकडेसुद्धा महावितरणची थकबाकी सुमारे अडीच काेटी रुपये आहे. मात्र अजूनपर्यंत शासकीय कार्यालयाची वीज कापल्याचे ऐकिवात नाही. 
महापारेषण व इतर खासगी कंपन्यांकडून महवितरण नगदी स्वरूपात वीज खरेदी करते. मात्र, ग्राहकांना महिनाभर वीज पुरवठा केल्यानंतर वीजबिल पाठविले जाते. काही ग्राहक नियमितपणे वीजबिल भरतात. मात्र, काही ग्राहक याकडे दुर्लक्ष करतात. 
विजेची थकबाकी वाढल्याने महावितरणचा आर्थिक डाेलारा काेसळण्याची शक्यता राहते. त्यामुळे वीज पुरवठ्याची कामे करण्याबराेबरच वीजबिल वसुलीची जबाबदारीसुद्धा महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर साेपविली आहे. शासकीय कार्यालयांना खर्चासाठी वर्षातून एकदा अनुदान मिळते. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांना तर वर्षभर उधार वीज द्यावी लागते. 
खर्च व उत्पन्न यांचा व्यवस्थित ताळमेळ जाेडत नसल्याने दिवंसेदिवस महावितरणची आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट हाेत चालली आहे. ही स्थिती वेळीच सावरण्यासाठी वेळेवर वीज बिलांची वसुली हाेणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.

शासकीय कार्यालयांची वीज का कापत नाही? 
सामान्य नागरिकांना त्रस्त करून साेडणारी महावितरण शासकीय कार्यालयांचा वीज पुरवठा का खंडित करत नाही, असा प्रश्न आहे. शासकीय कार्यालयासाठी लागणारे इतर साहित्य ज्याप्रमाणे नगदी स्वरूपात आणले जातात. तसेच वीजबिलासाठीही अगाेदरच अनुदानाची तरतूद करण्याची गरज आहे. महावितरण ही शासकीय कंपनी आहे. महावितरणने शासनाला सवय लावण्याची गरज आहे.

शासकीय कार्यालयांमध्ये विजेचा अपव्यय

-    शासकीय कार्यालयांचे वीजबिल भरण्याची जबाबदारी शासनाकडे राहते. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये विजेचा माेठ्या प्रमाणात अपव्यय केला जाते. 

-    लाईट, पंखे, एसी व इतर उपकरणे अनावश्यक सुरू ठेवली जातात. अनेक अधिकारी घरी कूलरमध्ये राहतात. मात्र कार्यालयात एसीचा वापर करतात. अनुदानापेक्षा वीजबिल अधिक झाल्यानंतर पुन्हा अडचण वाढते.

२ काेटी ५२ लाख थकले
जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांकडे सुमारे २ काेटी ५२ लाख रुपयांचे वीजबिल थकले आहे. वेळाेवेळी सूचना देऊन अनुदान नसल्याच्या कारणास्तव वीजबिल भरले जात नाही. ही गंभीर बाब आहे.