करारनामे न करताच खरेदी केंद्र मंजूर

सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संघटनेने सोमवारी गडचिरोलीत पत्रकार परिषद घेऊन आपली व्यथा मांडली. आविका संस्था गेल्या २७ वर्षांपासून महामंडळाचे उपअभिकर्ता म्हणून कमिशन बेसिसवर शासनाच्या योजना राबवित आहे. परंतू शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आणि महामंडळाचे सहकार्य मिळत नसल्यामुळे या संस्थांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

ठळक मुद्देधान खरेदी येणार वांद्यात : आधी आमच्या अडचणी समजून घेऊन तोडगा काढा, आविका संस्थांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाकडून शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसार केली जाणारी शेतकऱ्यांकडील धानाची खरेदी यंदा वांद्यात आली आहे. महामंडळाच्या आरमोरी आणि धानोरा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येणाºया आदिवासी विविध कार्यकारी (आविका) संस्थांनी शासनाच्या धान खरेदीविषयीच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत धान खरेदी केंद्रासाठी करारनामेच केलेले नाही. असे असताना महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी धान खरेदी केंद्रांचे प्रस्ताव पाठवले. ते मंजूरही झाल्यामुळे नवीनच पेच निर्माण झाला आहे.
सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संघटनेने सोमवारी गडचिरोलीत पत्रकार परिषद घेऊन आपली व्यथा मांडली. आविका संस्था गेल्या २७ वर्षांपासून महामंडळाचे उपअभिकर्ता म्हणून कमिशन बेसिसवर शासनाच्या योजना राबवित आहे. परंतू शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आणि महामंडळाचे सहकार्य मिळत नसल्यामुळे या संस्थांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. धान खरेदीपोटी मिळणारे हक्काचे कमिशनसुद्धा महामंडळाकडून मिळत नसल्यामुळे संस्था चालवायच्या कशा? असा प्रश्न संस्थाचालकांना पडला आहे. तूट जास्त असल्याचे सांगत २००९-१० पासून (दोन वर्षाचा अपवाद सोडून) ५० टक्के कमिशन दिलेच नाही. परंतू तुटीसाठी महामंडळाचा लेटलतिफ कारभार जबाबदार असताना त्याची शिक्षा आम्हाला का? असा सवाल या संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.
यावर्षी तर कहर करत भरडाईतील तूट २ वरून १ टक्का केली. पण शासनाने नमूद केल्यानुसार २ महिन्याच्या आत जर सर्व धानाची भरडाई होत असेल तर ही तूटही आम्हाला मान्य आहे. मात्र धानाची उचल करून भरडाई करण्यास दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागला तर तुटीचे प्रमाण वाढवून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच हुंडीपोटी मिळणारी खर्चाची ५० टक्के रक्कम शेतकºयांच्या चुकाऱ्यासोबत संस्थेला द्यावी, संस्था व महामंडळ दोघांनाही बांधील असा करारनामा करावा, अशा अनेक मागण्या केल्या आहेत.
पत्रपरिषदेला भाऊराव घोडमारे, पी.व्ही.दोनाडकर, जे.एम.बावणे, नाजुकराव जुमनाके, सुरेश हलामी, महादेव मेश्राम, एन.पी.लेनगुरे, पुरूषोत्तम कड्याम, महादेव मेश्राम, बारीकराव पदा, प्रल्हाद गेडाम, देवाजी आचला, सिग्गुजी ताडाम, नरेंद्र उईके, रमेश सूर्यवंशी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

अडचणी रास्त, तोडग्यासाठी पाठपुरावा करणार- गजबे
आदिवासी विकास सहकारी संस्थांना कालमानानुसार भरडाईतील घट मंजूर करावी यासह जुने कमिशन व इतर मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी आरमोरी व धानोरा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी देसाईगंज येथे आमदार कृष्णा गजबे आणि गडचिरोली येथे आमदार डॉ.देवराव होळी यांच्या कार्यालयांत जाऊन आपल्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन्ही आमदार उपस्थित नसल्यामुळे त्यांची भेट होऊ शकली नाही. दरम्यान आविका संस्थांच्या अडचणी रास्त आहेत, पण त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार स्थापनेपर्यंत थांबावे लागेल, असे आ.कृष्णा गजबे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या विषयावरील निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयच घेऊ शकते. त्यासाठी आपण निश्चितपणे पाठपुरावा करणार असल्याचे आ.गजबे म्हणाले.

- तर होऊ शकेल लवकर भरडाई
जिल्ह्यात खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई याच जिल्ह्यातील मिलर्सकडून करावी अशी अट लादली जाते. वास्तविक जिल्ह्यात मोजक्याच राईस मिल असल्यामुळे भरडाईस अनेक महिने लागतात. यामुळे ऊन, वारा, पाऊस झेलत राहणाºया धानाची तूट वाढते आणि त्याचा फटका संस्थांना सहन करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी इतर जिल्ह्यातील मिलर्सना धान भरडाईची परवानगी द्यावी. तसे केल्यास कमीत कमी कालावधीत धान भरडाई होऊ शकेल, असे मत महामंडळाचे संचालक प्रकाश दडमल यांनी व्यक्त केले.

शासनाच्या दुर्लक्षामुळे वाढल्या अडचणी
आविका संस्थांच्या अडचणी रास्त आहेत. शासनाचे धोरण संस्थांना परवडणारे नाही. एक टक्के तुटीची अट काढून ती २ टक्के करावी तसेच त्यांच्या जुन्या थकित कमिशनची रक्कम शासनाने द्यावी यासाठी अनेक वेळा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे मागणी केली आहे. परंतू शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे संस्थांच्या अडचणीत वाढल्या आहेत.
- प्रकाश दडमल, संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ