नवीन वर्षासाठी २३१ कोटींचा निधी

या बैठकीला ना.पवार यांच्यासह जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार देवराव होळी, अपर मुख्य सचिव नियोजन, अप्पर मुख्य सचिव वित्त, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड आणि विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

ठळक मुद्देअर्थमंत्र्यांची नागपुरात बैठक : जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक सुधारण्याची सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नवीन आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला २३१ कोटी ४० लाख रुपयांच्या मागणीला मंजुरी देण्यात आली. राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि.२८) नागपुरात नियोजन बैठक घेण्यात आली. यामध्ये नियतव्यय मर्यादा ही १४९.६४ कोटींची आहे. या व्यतिरिक्त पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीनुसार वाढीव ५० कोटी रुपये आरोग्य, शिक्षणासह इतर विषयांसाठी मंजूर करण्यात आले.
या बैठकीला ना.पवार यांच्यासह जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार देवराव होळी, अपर मुख्य सचिव नियोजन, अप्पर मुख्य सचिव वित्त, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड आणि विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांसाठी विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त ५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. नक्षलप्रभावित गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षल आत्मसमर्पित व्यक्ती व नक्षलपीडित व्यक्ती यांच्यासाठी १० कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला. अजित पवार यांनी गडचिरोलीमधील नक्षल प्रभाव कमी करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या मागणीनुसार विविध निधींची वाढीव मागणी यावेळी मंजूर केली. आत्मसमर्पित नक्षलवादी व पीडितांबरोबरच पोलिसांच्या निवासाची उत्तम सोय होण्याकरिता पोलीस निवासस्थानांसाठी अतिरिक्त १५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. तसेच पोलीस विभागाला लागणाऱ्या वाहनांकरिता १ कोटी निधी देण्यात आला. या प्रकारे जिल्ह्यासाठी सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता वाढीव निधीसह एकूण २३१.४० कोटींच्या तरतुदीला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अर्थमंत्री पवार यांनी गडचिरोली व नंदुरबार या जिल्ह्यातील मानव विकास निर्देशांक कमी आहे, तो वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा, अशा सूचना दिल्या. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षणविषयक बाबींसाठी अतिरिक्त वाढीव निधी खर्च करणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

आरोग्य व शिक्षणाला प्राधान्य देणार
यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी वाढीव निधीबाबत कारणे व योजनांबाबत माहिती सादर केली. नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी शिक्षण व आरोग्याच्या योजनांसाठी यामध्ये प्राधान्याने तरतूद केलेली आहे. ग्राम विकासाकरिता प्राथमिकता देऊन तसेच वनांवर आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला जाईल. रस्ते विकास व विद्युत जोडणीची कामेही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.