विद्यार्थ्यांवर इंग्रजी माध्यमाची सक्ती नको; राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मत

शाळेत सुरुवातीपासूनच शिक्षणाचे माध्यम हिंदी होते. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात राजस्थान सरकारने दोन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १२०० महात्मा गांधी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडण्याची घोषणा केली.

- खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
जोधपूर : राज्य सरकार कायदा करूनही मुलांवर शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यम लादू शकत नाही. मातृभाषेतून शिक्षणाची हमी भारतीय राज्यघटनेत कलम १९ (१) (अ) द्वारे दिलेली आहे, असा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

श्री हरी सिंग सीनियर सेकंडरी शाळा, पिलवा (जोधपूर) गावात १९८० पासून कार्यरत आहे. पिलवा आणि जवळपासच्या गावांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ६०० मुला-मुलींची शैक्षणिक गरज ही शाळा भागवते.
शाळेत सुरुवातीपासूनच शिक्षणाचे माध्यम हिंदी होते. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात राजस्थान सरकारने दोन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १२०० महात्मा गांधी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडण्याची घोषणा केली. ५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व गावांमध्ये इंग्रजीतून शिक्षण देण्याचे नियोजन होते.

या पार्श्वभूमीवर शाळा विकास व्यवस्थापन समितीने (एसडीएमसी) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या गरजेबद्दल चर्चा केली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे महत्त्व आणि आवश्यकता लक्षात घेऊन एसडीएमसीने इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्यास पाठिंबा दिला मात्र सध्याची हिंदी माध्यमाची शाळा बंद न करण्याचा ठराव केला व तसे शासनास कळवले. तथापि, संचालक, माध्यमिक शिक्षण यांनी सप्टेंबर २०२१ मध्ये ३४५ शाळांचे महात्मा गांधी सरकारी इंग्रजी माध्यम शाळेत रूपांतर करणारे आदेश काढले. यामध्ये या शाळेचाही समावेश होता.
शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे आक्षेप नोंदवला पण त्यांची दखल घेतली गेली नाही. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला एसडीएमसीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ही याचिका मान्य करताना आपल्या इच्छेनुरूप भाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार घटनेच्या कलम १९ (१) (अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य)शी संबंधित आहे. मुलाला, किंवा त्याच्या वतीने, त्याच्या पालकांना, मुलाला कोणत्या भाषेत शिक्षण घ्यायचे हे निवडण्याचा अधिकार आहे.
यासंदर्भात, न्यायालयाने कर्नाटक वि. इंग्रजी माध्यम प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा व्यवस्थापन संघटनामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्यात मातृभाषेतून किंवा विशिष्ट माध्यमातून शिक्षण घेण्याच्या अधिकाराला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) द्वारे हमी दिलेली आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ चा संदर्भ देत हायकोर्टाने असे निरीक्षण नोंदविले की, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार हा या कायद्याच्या कलम २९ (२)(एफ) अन्वये मिळणारा संवैधानिक अधिकार आहे. या तरतुदीनुसार, शिक्षणाचे माध्यम, शक्यतो मातृभाषेत असणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकार कायदा करूनही मुलांवर इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम लादू शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अन्वये संरक्षित केला गेलेला मुलाला हवे त्या माध्यमात शिकविण्याचा मूलभूत अधिकार राज्य सरकार कमी करू शकत नाही.
-न्यायमूर्ती दिनेश मेहता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपूर