राष्ट्रीय राजकारणात ममतांच्या 'आघाडी'चा खेळ रंगेल का?

India Politics: सोनिया आणि ममतांच्या भेटीने राजकारण तापले! ममता म्हणतात, ' लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ'

-  विजय दर्डा 
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, 
लोकमत समूह) 

दिल्ली दौऱ्यावर आलेल्या ममता बॅनर्जी सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना भेटायला गेल्या तेव्हा मला पश्चिम बंगालमधल्या निवडणुका आठवल्या.  ममतांसाठी तो राजकीय जीवनमरणाचा प्रश्न होता. कारण भारतीय जनता पक्षाने त्यांना हरविण्यासाठी सगळी ताकद एकवटली होती. जंग-जंग पछाडले होते. त्यावेळी ममतांना नक्की असे वाटले असणार की भाजपविरुद्ध धर्मनिरपेक्ष पक्ष जरूर आपल्याला पाठिंबा देतील. अर्थातच त्याची सर्वाधिक जबाबदारी काँग्रेसवर होती; परंतु सोनिया किंवा राहुल यांनी ममतांबद्दल कोणतीही ममता दाखविली नाही.

फुरफुरा शरीफचे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यांच्या फारशा माहीत नसलेल्या इंडियन सेक्युलर फ्रंटबरोबर काँग्रेसने सोयरिक केली. ममतांसाठी ही अत्यंत नुकसानकारक गोष्ट होती; पण ही गोष्ट वेगळी की त्याचा त्यांच्या निवडणुकीवर काही परिणाम झाला नाही. सुमारे ४८ टक्के मते घेऊन त्या पुन्हा सत्तेवर आल्या. काँग्रेसला केवळ २ टक्के मते पडली. त्यांचे खातेही उघडले नाही. काँग्रेसच्या वर्तनावर ममता नाराज असणार हे उघड आहे. असे असतानाही  विरोधी पक्षांच्या एकत्र येण्याविषयी ममतांनी दाखविलेली परिपक्वता प्रशंसनीय आहे. त्यांची राजकीय उंची यामुळे निश्चितच वाढली. राग बाजूला ठेवून त्या सोनिया गांधी यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या घरी गेल्या. तिथे राहुल गांधीही उपस्थित होते.  शरद पवार यांच्याशी त्यांची भेट झाली नाही तरी दोघांचे फोनवर बोलणे मात्र झाले.  

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीपूर्वी याच सदरात मी म्हटले होते की, ममता परत सत्तेत येतील आणि राष्ट्रीय स्तरावर त्या काम करतील. त्याची सुरुवात झाली आहे.  ममतांमध्ये मला खूपच बदल झालेले दिसतात. त्या अनुभवी, मुरब्बी, बिनधास्त राजकारणी आहेत. उभे जीवन त्यांनी राजकारणाला वाहिले आहे. संघर्ष केला आहे. काळाची पावले त्या उत्तम ओळखतात. पश्चिम बंगालच्या विकासासाठी त्या पंतप्रधान मोदींना भेटतात, भूपृष्ठ परिवहनमंत्री नितीन गडकरी, तसेच अन्य मंत्र्यांकडे जातात, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचाही प्रयास करतात. यातून त्यांची परिपक्वताच दिसते. पत्रकार परिषदेत त्या पुन्हा एकदा ‘लोकतंत्र वाचवा, देश वाचवा’ हा नारा बुलंद करतात. एकत्र येणे ही आजची गरज आहे; हाच त्यांचा विरोधी पक्षांना संदेश आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून तो त्यांचा हक्कही आहे.

लोकशाहीत  सशक्त विरोधी पक्ष गरजेचा असतो, भारतात तशी परंपराही आहे. मजबूत विरोधी पक्षाची गरज पहिले पंतप्रधान नेहरूही सांगत असत. आपल्या आचरणातून त्यांनी ते दाखवूनही दिले. राष्ट्रीय उंची असलेल्या अनेक नेत्यांना सभागृहात आणण्यासाठी त्यांनी भरपूर सहकार्य केले. ममतांनी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला बंगालमध्ये भले धोबीपछाड दिली असेल; पण राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसशिवाय विरोधकांची एकी निरर्थक आहे, याची त्यांना कल्पना आहे. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेस हा पक्ष नेतृत्वहीन झाला, जनतेपासून दुरावला, हे त्या जाणून आहेत. तरीही आज ३० टक्क्यांहून अधिक मते काँग्रेस पक्षाकडे आहेत. गावापासून शहरापर्यंत सर्वत्र या पक्षाची पाळेमुळे पसरलेली आहेत. काँग्रेस पक्ष जागा झाला तर राजकीय चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही.

ज्या भारतीय जनता पक्षाशी सामना होणार तो पक्षही पुरा बदलला आहे. आजचा भाजप अटलबिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांचा पक्ष राहिलेला नाही. तो मोदींच्या नेतृत्वाखालील पक्ष आहे. मोदी यांनी आपली वेगळी राजकीय संस्कृती तयार केली. ते या घडीला भाजपचे हायकमांड, पक्षाचे  सर्वांत लोकप्रिय नेते आहेत. भाजपची मातृसंस्था रा स्व. संघातही त्यांचे स्थान निर्माण झाले आहे. संघ परिवारातून आले असले तरी मोदी यांची विचार करण्याची, काम करण्याची शैली वेगळी आहे. अशा मोदींच्या भाजपशी राष्ट्रीय स्तरावर लढायचे,  तर विरोधक एकत्र यायलाच हवेत. काँग्रेसशिवाय हे काम होऊच शकत नाही. काँग्रेसशिवाय मोदींच्या सिंहासनाला धक्का लावला जाऊ शकत नाही.

ममता बॅनर्जी यांच्याकडे केडर बेस्ड कम्युनिस्ट पक्षाचे जुने सरकार उखडून फेकण्याचा, दोन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत राहण्याचा अनुभव आहे. त्या रस्त्यावरच्या नेता आहेत. त्यांना रस्त्यावर उतरता येते, दंडुके खायला त्या घाबरत नाहीत. निर्भय योद्ध्यासारख्या त्या प्रत्येक आघाडीवर पाय रोवून उभ्या राहतात. विरोधी पक्षांनी साथ दिली तर भाजपला केंद्रातून उचलून फेकता येईल हा आत्मविश्वास तर त्यांच्यात ठासून भरलेला आहे. - पण काँग्रेस अशा एखाद्या आघाडीला तयार आहे का? हाच आता मोठा प्रश्न आहे. उत्तर होकारार्थी असेल तर कशी, कोणती भूमिका करायला त्या पक्षाला आवडेल? प्रश्न हादेखील आहे की, काँग्रेस सोबत आली तर ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार यांना नेता मानण्यास ते तयार होतील? अखिलेश यादव आणि दुसरे प्रादेशिक नेते ममतांच्या नावावर सहमत होतील? असे पुष्कळ प्रश्न आहेत, त्यांची उत्तरेच भारतीय राजकारणाची पुढची दिशा ठरवतील. मुख्य प्रश्न असा आहे, केवळ ‘लोकतंत्र वाचवा, देश वाचवा’ हा नारा देऊन आघाडी मोदींवर विजय मिळवू शकेल?