वनाधिकाऱ्यांवरच दोष येणार काय?

सत्तरी तालुक्यातील बहुतांश रहिवासी म्हादई अभयारण्याच्या विरोधात आहेत

- राजू नायक

गोव्याच्या सत्तरी तालुक्यात चार उमद्या वाघांची हत्या झाली, त्यानंतर राज्यात उडालेली खळबळ धुरळा खाली बसावा तशी शांत झाली आहे. आणखी काही दिवसांनी लोक विसरून जातील आणि ज्यांच्यावर वाघांची हत्या केल्याचा आरोप आहे, ते सुटून जातील..
१९९९ मध्ये एका वाघाच्या हत्या प्रकरणात अटक केलेली त्याच तालुक्यातील व्यक्तीही सध्या मोकाट आहे. त्याला जामीन मिळाला व प्रकरण आता हरल्यात जमा आहे. उलट ज्या वन अधिका-यांनी त्याला अटक केली, तेच ‘गुन्हेगार’ ठरले आहेत. अनिल शेटगावकर व परेश परब हे प्रामाणिक अधिकारी मानले जातात. त्यांच्यावर या व्यक्तीने आपल्याला विनाकारण या प्रकरणात गोवले व तुरुंगात डांबले असल्याची तक्रार नोंदविली असून त्यात तेच नाहक सतावणूक भोगत आहेत. कोर्टात हेलपाटे घालत आहेत!

सत्तरी तालुक्यातील बहुतांश रहिवासी म्हादई अभयारण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांनी गेले तीन महिने त्याविरोधात उग्र निदर्शने चालविली आहेत. वनाच्या हद्दीतील दरवाज्याचीही मोडतोड केली व ‘अधिका-यांना गावबंदी’ असा फलकही उभारला आहे. स्थानिक नेतेमंडळींचा उघड पाठिंबा असल्याने वन खाते बचावात्मक भूमिका स्वीकारू लागले आहे.

चार वाघांच्या हत्या प्रकरणात दोन धनगर कुटुंबांतील लोकांना अटक झालेली असली तरी वाघाची नखे गायब असल्याने काही शिकारीही त्यात गुंतले असल्याचा संशय पर्यावरणवादी व्यक्त करतात. राजेंद्र केरकर यांनी तसे बोलून दाखवले झाले. वाघांना कारस्थान करूनच मारले असण्याची शक्यता त्यांनी ‘लोकमत’जवळ व्यक्त केली आहे. परंतु तालुक्यातील संशयग्रस्त वातावरणात सत्य बाहेर येईल का, हाच खरा प्रश्न आहे.

लक्षात घेतले पाहिजे की १९९९ मध्ये म्हादई अभयारण्य जाहीर झाले असले तरी त्या भागातील लोकवस्ती, शेती, बागायती वगळण्यासंदर्भात अधिसूचना काढून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातच झालेली नाही. कोणत्याही सरकारने त्याबाबत हालचाल केलेली नाही. त्याची सुरुवात जिल्हाधिकारी पातळीवरच अधिकारी नेमून करायची असते. या काळात अनेक लोक तेथील जमिनीवर दावा करण्यासाठी पुढे आलेले असले तरी त्यातील कोणाजवळही योग्य कागदपत्रे नाहीत. त्यातील काही जण तर धनवानही आहेत.

वन खात्याच्या दप्तरी त्यांनी जंगलात घुसखोरी केलेली असल्याने त्यांना तेथून हुसकावणेच योग्य ठरते. दुर्दैवाने राजकीय दबावाखाली अजून त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. उलट काँग्रेस सरकारच्या काळात जो मुख्य वनपाल नेमण्यात आला, त्याने आरक्षित जंगलातील खाण कंपन्यांचेच दावे प्राधान्यक्रमाने मंजूर केले. आदिवासींच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली. त्यानंतरच्या सरकारांनीही गेली २० वर्षे म्हादई अभयारण्याचे क्षेत्र निश्चित करण्यासंदर्भात हयगयच केलेली आहे.

राजकीय तडजोडीच्या भूमिकेमुळे वन अधिकारी अभयारण्याबाबत व तेथील घुसखोरीबद्दलही ठाम भूमिका घेण्यास कचरतात. त्यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे वाघांच्या मारेक-यांवर कारवाई करायला जाऊन स्वत:च ‘गुन्हेगार’ का बना, असाही प्रश्न त्यांना पडला आहे. १९९९च्या वाघ हत्या प्रकरणात कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणा-या दोघा वनाधिका-यांना वकील देण्यासही सरकारने हयगय केली होती, ती शेवटी १० वर्षानी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना पुरी झाली.

पर्यावरणवादी म्हणतात, सरकारला वाघांच्या हत्येत सामील असणा:यांना पकडण्यात व जरब निर्माण करण्यात कोणतेही स्वारस्य नाही. ज्यांनी प्रत्यक्ष वाघाला मारले, त्यांना शिक्षा होण्याऐवजी वन खात्यावरच दोष येण्याची शक्यता अधिक आहे.