राज्य स्तरावर सैनिकांसाठीही मतदारसंघ का नसावा?

- कॅ. अजित ओढेकर (माजी उपाध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक महासंघ)

देशातील सशक्त व बुद्धिमान तरुणांनी सैन्यात भरती व्हावे अशी अपेक्षा असते. सध्या भारताचे सशस्त्र खडे सैन्य दल अकरा लाख सत्त्यात्तर हजार असताना, ज्या अधिकाऱ्यांनी युद्ध किंवा अंतर्गत सुरक्षेवेळी नेतृत्व द्यायचे असते; त्या तरुण म्हणजे, लेफ्टनंट, कॅप्टन, मेजर व ले. कर्नल आदींच्या संख्येत सुमारे ८००० अधिकाऱ्यांचा तुटवडा आहे. लाखो तरुण सैन्यात अधिकारी होण्यासाठी प्रयत्न करतात. तथापि, निवडीची प्रक्रिया उच्च दर्जाची व कडक असल्याने हवे तसे गुण न मिळाल्याने, तूट अनेक वर्षे कायम आहे. याचा अर्थ अनेक कारणांमुळे क्षमता असलेले तरुण सैन्यापेक्षा, खासगी व केंद्र सरकारच्या इतर सेवांना प्राधान्य देत आहेत. त्याची प्रमुख कारणे - केंद्र सरकारच्या इतर सेवांच्या तुलनेत जास्त काम व जीवाला कायम धोका असतानाही, सेवा काळात प्रमोशन, बढती मिळत नाही व पगारही नाही. तसेही भारतीय सैन्याची बांधणी पिरॅमिडसारखी निमुळती होत जाणार आहे. त्यामुळे प्रमोशनच्या जागा कमी कमी होत जातात. त्यामुळे ले. कर्नलपासून पुढे अर्ध्या मार्काच्या फरकाने अधिकाºयांना प्रमोशन मिळू शकत नाही व बºयाच वेळा ज्युनिअरच्या हाताखाली कामाची वेळ येते.

सैन्यातून निवृत्ती घेतल्यावर, निवृत्तीचे वय झाले नसताना, इतर सरकारी सेवेत (जसे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी) खालच्या पदावर काम करावे लागते. अधिकार एखाद्या तहसीलदाराएवढाही नसतो. त्यामुळे अनेक निवृत्त सैनिक अधिकारी वयाच्या ४८व्या वर्षीदेखील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाºयाचा पदभार स्वीकारत नाहीत. सध्या केवळ महाराष्ट्रात जवळजवळ २६ जि. सै. क. अधिकाºयांची पदे रिक्त आहेत. तो अतिरिक्त पदभार महसूल खात्याचे अधिकारी सांभाळत आहेत, ज्याचा परिणाम सैनिक कल्याणावर होत आहे.
यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भारतीय भूतपूर्व सैनिक महासंघ, नाशिकतर्फे सैनिक कल्याण व राष्ट्रहितासाठी दिलेल्या निवेदनातील मुद्दे - सैनिक कल्याणाबाबत देशभर सारखे नियम असणे : सैनिक कल्याण हा सध्या राज्याचा विषय असल्याने, प्रत्येक ठिकाणी नियम वेगवेगळे आहेत. ते देशभर समान असावे आणि सैनिक कल्याण हा केंद्राचा विषय करावा.

सेवारत सैनिक अधिकारी व ज्युनिअर कमिशन अधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्तीवर पाठविणे : महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास सुमारे २०-२१ जिल्ह्यांत जि. सै. क. अधिकारी पदे रिक्त असून, एकेकाकडे ३-४ जिल्ह्यांचा पदभार आहे किंवा तेथे निवासी उपजिल्हाधिकारी अतिरिक्त पदभार म्हणून काम पाहतात. त्यामुळे आजी-माजी सैनिकांचे अनेक विषय प्रलंबित आहेत. त्यांना न्याय मिळत नाही.

सेवारत सैनिक अधिकारी (मेजर/ले. कर्नल) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी म्हणून व ज्युनिअर कमिशनर अधिकारी विस्तार अधिकारी म्हणून, २ ते ३ वर्षांकरिता प्रतिनियुक्तीवर आल्यास त्याचे अनेक फायदे आहेत. १) सैनिकांचे प्रश्न माहीत असल्याने, तातडीने कारवाई होईल. २) प्रशासकीय अधिकारी जिल्हास्तरावरील यांचे समकक्ष व कदाचित सेवाज्येष्ठता असल्याने सैन्य अधिकारी प्रभावीपणे काम करू शकेल. त्याचे अधिकार जास्त असतील. सैन्य व नागरी सेवा अधिकाºयातील सामंजस्य वाढेल. ३) अंतर्गत सुरक्षेकरिता जेव्हा सैन्य ताबा घेईल, तेव्हा अनुभवाचा फायदा होईल. ४) मेजर, ले. कर्नल व कर्नल व राज्यस्तरांवर ब्रिगेडियर (सैनिक कल्याण संचालक) इत्यादींची पदे निर्माण झाल्याने अनेक कर्तबगार अधिकाºयांना सैन्यात प्रमोशन मिळून त्यांच्या अनुभवाचा देशाला फायदा होईल, तसेच सैनिक अधिकाºयांची नाराजी कमी होण्यास मदत होईल.

केंद्र व राज्य शासनाच्या सेवांत माजी सैनिकांना सरळ १५ टक्के आरक्षण : निवृत्तीनंतर १५ टक्के आरक्षणात माजी सैनिक निवडताना अन्य आरक्षण ठेवल्यास माजी सैनिकांत कलह होतो, बेदिली वाढते. त्यामुळे सैनिकांना आरक्षित १५ टक्के जागांवर नेमताना, सरळ सैनिक म्हणून आरक्षण द्यावे. जातीपातीचा मुद्दा काढून टाकावा.

सैनिकांना राज्यसभेवर व विधानसभेवर प्रतिनिधित्व मिळणे : देशात दरवर्षी सुमारे ७०,००० सैनिक/अधिकारी निवृत्त होतात. महाराष्ट्रातच आज निवृत्त सैनिकांची संख्या २० लाखांच्या आसपास आहे. देशस्तरावर राष्ट्राच्या संरक्षणाबाबत व सैनिक कल्याणाबाबत एक सैनिक जितक्या प्रभावीपणे विषय मांडेल तेवढा क्वचितच कोणी लोकप्रतिनिधी तळमळीने मांडेल. जर आपल्या देशात कलाक्षेत्र व खेळाडूंमधून लोकप्रतिनिधी राज्यसभेवर जाऊ शकतात तर सैनिक का नसावा? शिक्षक मतदारसंघातून विधान परिषदेवर शिक्षक आमदार जाऊ शकतो तर राज्यस्तरावर एक सैनिक मतदारसंघ का नसावा?