दृष्टिकोन; माहिती अधिकार कायद्यात सरकारला का बदल हवे आहेत?

२००३ मध्ये महाराष्ट्रात लागू झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा मसुदा चांगला असल्याने, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने २००५मध्ये संसदेमध्ये माहिती अधिकार कायदा तयार केला.

अण्णा हजारे

स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ५८ वर्षांनी म्हणजे २००५मध्ये माहिती अधिकार कायदा जनतेला मिळाला़ त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केला आहे़ ही जनतेची फसवणूक आहे़ लोकसभा आणि विधानसभा कायदा बनविणाऱ्या सभा आहेत. आमचे संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे. संविधानाच्या आधाराने कायदे बनतात व त्या कायद्यांच्या आधारे देश चालतो. कायदे जरी लोकसभा, विधानसभेत बनत असले, तरी कायद्याचा मसुदा बनविताना जनतेचे मत विचारात घेऊन कायदा बनविणे आवश्यक आहे. कारण ही लोकशाही आहे. कायदा व कायद्याचा मसुदा दोन्ही बाबी सरकारनेच बनविणे ही लोकशाही नाही, तर इंग्रजांची हुकूमशाही ठरते.

२००३ मध्ये महाराष्ट्रात लागू झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा मसुदा चांगला असल्याने, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने २००५मध्ये संसदेमध्ये माहिती अधिकार कायदा तयार केला. देशातील जनतेला पहिल्यांदाच तिजोरीतील पैशाचा हिशेब घेण्याचा अधिकार मिळाला. लोकांमध्ये जागृती आल्यामुळे या कायद्याच्या आधारे माहिती मागविणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे शासन, प्रशासनातील भ्रष्ट व्यक्तींना त्रास व्हायला लागला़ यामुळे मनमोहन सिंग सरकारने या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी २००६ साली कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला. त्यावेळी आम्ही सरकारला आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. ९ आॅगस्ट, २००६ रोजी संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचे समाधी स्थळ आळंदी (पुणे) येथे मोठे आंदोलन झाले. पूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन पसरल्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारने मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना कायद्यात बदल न करण्याचे लिखित आश्वासन घेऊन आळंदी येथे पाठविले होते. यामुळे मी माझे उपोषण ११ दिवसांनंतर १९ आॅगस्ट, २००६ रोजी सोडले. या उपोषणामुळे माहिती अधिकार कायद्याची तोडफोड करता आली नाही.

शासन, प्रशासनाकडून माहिती अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना आळा बसावा, यासाठी कायद्यातील कलम ४ ज्यामध्ये, सर्व संस्थांनी आपल्या कार्यालयाची सर्व माहिती इंटरनेटवर (ऑनलाइन) टाकावी, अशी तरतूद आहे, परंतु कायदा बनून १४ वर्षे झाले, तरी कलम ४ ची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. अंमलबजावणीऐवजी कायद्यात आपल्या फायद्यासाठी बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. २००६मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने जनआंदोलनामुळे कायद्यात दुरुस्त्या केल्या नाहीत, परंतु आता नरेंद्र मोदी सरकार माहिती अधिकार कायद्यात बदल करू इच्छित आहे. यासाठी संसदेत विधेयक मांडले आहे. लोकसभेत ते मंजूरही झाले़ या दुरुस्त्यांमध्ये राज्य व केंद्रीय माहिती आयुक्तांना पदावरून हटविण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे़ माहिती आयुक्तांना पदावरून कसे दूर करता येते, याबाबतची तरतूद कायद्यात आहे़ कायदा कमजोर करून त्यात सरकारला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळावी, असा प्रयत्न असू शकतो़ हा कायदा कमजोर झाला व सरकार तो आपल्या पद्धतीने वापरू लागले, तर प्रशासन व सरकारवर या कायद्याचा जो धाक आहे, तोच संपेल.

जनतेच्या भल्यासाठीचा लोकपाल कायदा १७ व १८ डिसेंबर, २०१३ रोजी तयार झाला. फक्त अंमलबजावणी होणे बाकी होते, परंतु त्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी गेला, तरीही सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा जनतेने आंदोलन केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे लोकपालांची नियुक्ती झाली. जनतेला वेळोवेळी आंदोलने करावी लागत असतील, तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. देश, राज्य आणि जनतेच्या हितासाठी मी माझ्या जीवनात प्राणाची बाजी लावून १९ वेळा उपोषण केले आहे. आता ८२ वर्षे वय झाले आहे. ३० वर्षांपासून समाज, देश, राज्याच्या हितासाठी हजारो किलोमीटर प्रवास केल्यामुळे शरीर थकले आहे. अलीकडेच राळेगणसिद्धी येथे केलेल्या आठ दिवसांच्या उपोषणामुळे मला आलेला थकवा अद्याप गेलेला नाही, परंतु देशातील जनता माहिती अधिकार कायद्याला वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्यास तयार असेल, तर मीही समाज आणि देशाच्या हितासाठी तयार असेन. समाज आणि देशाची सेवा करण्याचा जीवनामध्ये निर्धार केला आहे. ज्या दिवशी मरण येईल, ते समाज आणि देशाची सेवा करता-करता येईल. कोणत्याही तुरुंगामध्ये जागा उरणार नाही, असे जनआंदोलन झाले, तर कोणतेही सरकार जनतेचा अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न करणार नाही. सरकारची तिजोरी ही जनतेची तिजोरी आहे़ आपल्या तिजोरीतला पैसा सरकार कसे खर्च करतो व त्याचा हिशेब मागण्याचा अधिकार जनतेला आहे. म्हणून खरा माहितीचा अधिकार हा क्रांतिकारी कायदा आहे. 

(लेखक ज्येष्ठ समाजसेवक आहेत)