शरद पवार राज्यसभेत काहीच का बोलले नाहीत?

Sharad Pawar : शेतकरी आंदोलकांची  समजूत काढणे आणि सरकारलाही भानावर आणणे, हे पवार सहज करू शकले असते;  तरीही त्यांनी  मौन का पाळले असावे? 

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

राज्यसभेत तीन कृषी विधेयकांवर चर्चा झाली, त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गूढरीत्या मौन पाळले. पवारांनी ब्रही न उच्चारल्याने  राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या गेल्या. दहा वर्षे देशाचे कृषिमंत्रिपद भूषवलेल्या या बारामतीच्या उत्तुंग नेत्याकडून कृषी विधेयकांबाबत स्पष्ट काय ते बोलले जाईल, अशी अपेक्षा होती. 

शरद पवार बोलले असते, तर शेतकरी आणि सरकारनेही ते गांभीर्याने ऐकले असते. ‘कृषी विधेयकांना आता १८ महिने स्थगिती देण्यात आली आहे, तेव्हा आंदोलन मागे घ्या,’ असे पवार शेतकऱ्यांना सांगू शकले असते, तसेच ‘सरकारनेही फार न ताणता यातून मार्ग काढावा’ असेही ते सुचवू शकले असते. परस्परांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या, विरोध तुटेस्तोवर ताणलेल्या दोन्ही बाजूंना समजुतीचे चार शब्द सांगू शकेल, असे शरद पवार हे  एकमेव नेते आहेत. 

केंद्रात कृषी खाते सांभाळताना  आणि महाराष्ट्रात असताना त्यांनी कृषी क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या. संसदेचे अधिवेशन चालू असताना पवार दिल्लीतच होते. मात्र, राज्यसभेत ते कृषी विधेयकांबाबत काहीही बोलले नाहीत. बोलायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांना पुढे केले. माजी पंतप्रधान आणि स्वत:ला ‘कर्नाटकातील गरीब शेतकरी’ म्हणवणारे एच.डी. देवेगौडा बोलले; पण त्यांच्या बोलण्याला आता फारसे महत्त्व उरलेले नाही. पवार बोलले असते तर खूप फरक पडला असता; पण ते नाहीच बोलले. का? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून काही खुलासा होईल?

राहुल यांचा धडाका, बंडखोरांचे खांदे पडलेले!
राहुल गांधी सध्या काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष  नाहीत आणि संसदीय पक्षाचे नेतेही नाहीत. आपणच काय पण कोणीही गांधी कोणत्याही पदावर असणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. असे असले तरी पक्षाचा कारभार तेच करत आहेत. संसदेतही तेच बोलतात. त्यांनी कामाचा झपाटा लावला आहे. काम करण्यात हलगर्जी झालेली त्यांना बिलकूल खपत नाही. अशा लोकांबाबत ते कसलीही दयामाया दाखवत नाहीत, असे म्हणतात. गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांच्याशी प्रियांका गांधी यांनी बोलणी केल्यानंतर २३ बंडखोरांच्या गटाला वाटले की, राहुल पडते घेतील; पण गुलाम नबी यांच्या निवृत्तीच्या तीन दिवस आधी सोनिया यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांना विरोधी पक्ष नेतेपदाचे पत्र दिले. 

या पदासाठी आनंद शर्मा इच्छुक होते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नाना पटोले यांची नियुक्ती हा दुसरा टोला होता. आता अशी बातमी अशी आहे की, पटोले यांना मंत्रिपद दिले जाईल. त्यासाठी एखाद्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागेल. पटोले राहुल यांना भेटले तेव्हा असे काही ठरल्याचे म्हणतात. १२ तुघलक रोडवर राहुल यांचे वास्तव्य आहे. पटोले यांच्या मंत्रिपदाबाबत अजून तेथून अंतिम निर्णय यायचा आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीत के.सी. वेणुगोपाल हळूहळू अहमद पटेल यांची जागा घेत आहेत.

पंतप्रधान बाबूंवर का रागावले? 
२०१४ साली मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हापासून बाबू लोकांवर संक्रांत आली आहे. बाबू म्हणतील ती पूर्व दिशा असण्याचे दिवस गेले. मंत्रिगण त्यांच्या म्हणण्यानुसार चालायचे. काही मंत्रालयात तर मंत्री आणि खासगी हितसंबंधी यांच्यातले दलाल म्हणून बाबू काम करत आणि बक्खळ पैसा कमावत. हे लोक पंचतारांकित हॉटेलात पार्ट्या करत, गोल्फ खेळायला जात आणि मनाला वाटेल तेव्हा कामावर येत. २०१४ साली मोदी आले. त्यांनी ल्युटन्स दिल्लीच्या या संस्कृतीबद्दल नापसंती दर्शवली आणि या मंडळींच्या नाकात वेसण घातली. आता बाबूंना कोणी ओळखत नाही. त्यांना काही चेहराच राहिलेला नाही. 

लोधी गार्डन्समध्ये पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पी.के. मिश्रा चालायला येतात तेव्हा त्यांना बाकीची ल्युटन्स दिल्ली ओळखदेखील देत नाही. कामकाजात बाबू लोकांचा हस्तक्षेप मोदी यांना अजिबात नको आहे. आलेल्या गाऱ्हाण्यांचा निपटारा करताना या मंडळीना महत्त्व मिळणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. ‘कंपन्या, रसायने, विमानसेवा आणि सगळेच तुम्हाला कळते, असे समजू नका’, हे मोदी यांनी बाबूंना लोकसभेत ऐकवले तेव्हापासून बाबूंचा नक्षा उतरला. काम करण्याच्या बाबूंच्या क्षमतेवर आजवर कोणी प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. आपली धोरणे राबविण्यात बाबूलोक  एकामागून एक अडथळे निर्माण करतात, असे मोदी यांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग विकून दोन लाख कोटी उभे करण्याच्या निर्गुंतवणुकीच्या  कार्यक्रमात बाबू लोकांनी खोडा घातल्याचा दोषारोप ते करतात. याबद्दल या नोकरशहांना जाहीर कोसले पाहिजे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. याचे फळ यंदा मिळेल, अशी मोदी यांना आशा आहे. 

एकमेव विजेते
नमो प्रशासनाने १९८८ आणि १९८९  तुकडीतील २६ आयएएस अधिकाऱ्यांना सचिवपदी बढती दिली. १४ जणांना सचिव दर्जाच्या नेमणुका दिल्या. या ४० जणांत महाराष्ट्रातील राजेश अग्रवाल हे एकमेव भाग्यवान अधिकारी निघाले. मात्र, त्यांनाही पूर्ण सचिवपदाचा दर्जा दिला गेला नाही. सर्वांत मोठ्या आणि श्रीमंत राज्यासाठी हे लक्षण ठीक नाही.