कोणी काय पाहावे हे सरकार कोण ठरवणार?

मुळात ज्या मालिका किंवा चित्रपट बघणे तुम्ही जाणीवपूर्वक निवडता ते बघण्यावर सरकारी बंधने का असावीत, असा प्रश्न प्रेक्षक विचारत आहेत.

- भक्ती चपळगावकर

ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या आगमनानंतर  प्रेक्षकांचा  नवा वर्ग उदयाला आला. आंतरराष्ट्रीय मालिका, चित्रपट, माहितीपट यांसारखे मनोरंजनाचे अगणित मार्ग  खुले झाले. ओटीटी म्हणजेच ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म्स. नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम, डिस्नी हॉटस्टार, ऍपल टीव्ही, सोनी लिव्ह, झी फाइव्ह, हूट या आणि अशा अनेक कंपन्या यात आघाडीवर आहेत. या व्यासपीठांना आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याविषयी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढला. मनोरंजनाचे सरकारीकरण होण्याची भीती प्रेक्षक आणि ओटीटी कंपन्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

स्मार्टफोन, स्मार्ट टीव्हीच्या व्यापक प्रसारानंतर ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सचा उदय स्वाभाविक होता. इंटरनेटवर पायरेटेड स्वरूपात उपलब्ध असणाऱ्या चित्रपट, मालिकांच्या प्रसारालाही त्याने खीळ बसली. सुरुवातीला काही मोजक्या कंपन्यांनी आपल्याकडे असलेल्या मालिका आणि चित्रपट सदस्यांना उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात केली आणि लवकरच या कंपन्या स्वतः निर्मिती क्षेत्रात उतरल्या. यातील बहुतेक कंपन्या काही कार्यक्रम आणि चित्रपट मुक्तपणे प्रेक्षकांना उपलब्ध करतात, ज्यांना या कंपन्यांचे स्वनिर्मित कार्यक्रम बघायचे असतील त्यांना त्या कंपनीचे सदस्य व्हावे लागते. म्हणजेच महिन्याला किंवा वर्षाला ठरावीक रक्कम मोजावी लागते.

मुळात ज्या मालिका किंवा चित्रपट बघणे तुम्ही जाणीवपूर्वक निवडता ते बघण्यावर सरकारी बंधने का असावीत, असा प्रश्न प्रेक्षक विचारत आहेत. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे प्रेक्षकांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. ओटीटी आणि सेट टॉप बॉक्सचे मनोरंजन संपूर्णतः वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. नव्वदच्या दशकात भारतात केबल टीव्हीचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला आणि दैनंदिन मालिका, बातम्या, खेळ यासारख्या गोष्टींना टीव्हीवर प्रामुख्याने स्थान मिळाले. मग सुरू झाले कौटुंबिक मालिकांचे पर्व.  कथावस्तूतील प्राण संपले तरी प्रेक्षकांना पकडून ठेवण्यासाठी  लांबण लावण्याची पद्धत अनेक प्रेक्षकांना पटली नाही आणि ते प्रेक्षक मालिकांपासून दुरावले. त्यांना आस होती चांगल्या कार्यक्रमांची, नव्या कथावस्तूची, थोड्या काळात बघून संपणाऱ्या मालिकांची आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांची. ही सगळी गरज ओटीटी प्लॅटफॉर्म्समुळे भागली.  आपल्या सोयीनुसार, वेळेनुसार हव्या त्या प्रकारच्या मनोरंजनाची ही उपलब्धता महत्त्वाची ! असे असताना जाणीवपूर्वक निवड करणाऱ्या प्रेक्षकाने काय बघितले पाहिजे याचा निर्णय सरकारने घ्यावा हे संतापजनक आहे. 

सध्या भारतात सीबीएफसी किंवा सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन  ही संस्था कार्यरत आहे. सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटांना वळण लावते की नियंत्रित करते हा प्रश्न आहे. भारतीयांची मने कलेच्या किंवा मनोरंजनाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील आहेत. याचा फटका अनेक वेळा चित्रपट, मालिकांना बसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाच्या आवश्यकतेबद्दल म्हटले आहे, ‘थिएटरच्या अंधारात दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे दिला जाणारा संदेश माणसाच्या मनावर खोलवर परिणाम करतो आणि त्यातून हिंसानिर्मितीला उत्तेजन मिळू शकते, त्यामुळे चित्रपटांवर नियंत्रण आवश्यक आहे.’  पण कोणत्या कलाकृती प्रेक्षकांसाठी घातक आहेत याचा निर्णय कोण घेणार? सेन्सॉर बोर्ड ही जबाबदारी निभावू शकत नाही याची उदाहरणे अगणित आहेत. ज्या चित्रपटांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वागत होते, असे अनेक चित्रपट भारतात प्रदर्शित होऊ शकत नाहीत. कित्येकदा पहलाज निहलानींसारखे सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष विनाकारण वाद निर्माण करतात. सेन्सॉर बोर्डाला गंभीरतेने न घेता चित्रपट मंजूर करण्याआधीचा अडसर याच दृष्टीने बघितले जाते.  

ओटीटी मालिका आणि चित्रपट यांचा बाज संपूर्णपणे वेगळा आहे, माध्यम वेगळे आहे.  सेन्सॉर बोर्डाच्या कचाट्यात सापडू शकतील अशा अनेक विषयांवर ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी निर्मिती होत आहे. यात फक्त चांगलेच कार्यक्रम तयार होतात अशातली गोष्ट नाही. अनेक कार्यक्रम अतिशय भिकार दर्जाचे असतात. अनेक कार्यक्रमांमध्ये शिवीगाळ आणि हिंसेचा अतिरेक असतो. पण अशा वातावरणातही अनेक कार्यक्रम असे आहेत, ज्यात ज्या विषयांवर समाजात खुली चर्चा होत नाही; पण जे महत्त्वाचे आहेत अशा विषयांचा ऊहापोह होतो. अनेक मालिकांमध्ये सरकारी धोरण, सामाजिक रूढी यांसारख्या गोष्टींवर भाष्य असते. एका सशक्त समाजासाठी मोकळ्या वातावरणात चर्चा होणे आवश्यक आहे, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स असे विषय प्रेक्षकांना उपलब्ध करून देतात. 

कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण करण्याआधी दाखवला जाणारा कार्यक्रम कोणत्या प्रकारच्या प्रेक्षकांसाठी योग्य नाही, आणि त्याची कारणे काय आहेत हे बहुतेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर सांगितले जाते. कार्यक्रमात ड्रगचा वापर, शिवराळ भाषा किंवा सेक्स या गोष्टींचे चित्रीकरण असू शकते याची जाणीव प्रेक्षकांना दिली जाते. कित्येकदा वरकरणी साधा वाटणारा विषय लहान मुलांनी बघण्याच्या योग्यतेचा नाही याची पूर्वकल्पना यामुळे मिळते. त्याचबरोबर कार्यक्रम बघू शकण्यासाठी आवश्यक किमान वयोमर्यादापण उल्लेखलेली असते. कार्यक्रमाच्या विषयाबद्दल आणि स्वरूपाबद्दल आणखी कोणत्या प्रकारे पूर्वकल्पना देता येईल याचा विचार करता येईल. हे स्वरूप सर्व ठिकाणी लागू करता येईल; पण कोणी काय बघावे त्याचा निर्णय सरकारने घेऊ नये.  

भारतात सरकारी नियंत्रणाची भीती ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना वाटत होतीच.  या प्लॅटफॉर्मविरुद्ध दाखल झालेले न्यायालयीन खटले आणि सरकारतर्फे केली जाणारी वक्तव्ये त्याला कारणीभूत होती. मग काही कंपन्यांनी मिळून एका स्वयंनियंत्रक समितीची स्थापना केली. यात ॲमेझॉन प्राइमसारख्या काही कंपन्या सामील नाहीत; पण बाकी बहुतेक महत्त्वाच्या कंपन्या आहेत. पण सरकारला हे मान्य नाही. माहिती - नभोवाणी खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवी समिती ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर अंकुश ठेवेल, या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींनी सही केली आहे. या समितीची नियमावली अजून जाहीर झालेली नाही; पण एक अंदाज असा आहे की ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर प्रदर्शित होणाऱ्या कार्यक्रमांना आधी सरकारची मान्यता घ्यावी लागेल. प्रेक्षकांना उपलब्ध असलेल्या शेकडो मालिका आणि चित्रपटांना सरकार कसे नियंत्रित करेल हा एक प्रश्न आहेच; पण त्याच बरोबर भविष्यात निर्माण होणाऱ्या चांगल्या कलाकृतींना प्रेक्षक मुकतील अशी भीती आता निर्माण झाली आहे.