माहिती अधिकार कायद्यावर कुणाचे आहे प्रेम?

केंद्रात पुन्हा भक्कम बहुमत प्राप्त करुन सत्ता प्राप्त केलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रीय व राज्याराज्यांमधील माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार आपल्या ताब्यात घेतले आहेत.

संदीप प्रधान

केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना २००५ मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा अस्तित्वात येण्याकरिता अनेक आंदोलने झाली व दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागला. तत्पूर्वी कोणत्याही सरकारी खात्यामधील अगदी साधी, निरुपद्रवी माहिती सहज मिळत नव्हती. कायदा करतानाही काही निर्बंध, अटी घालण्यात आल्या. कालांतराने लोक या कायद्याचा वापर करुन माहिती मिळवू लागले, मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रसारमाध्यमांत बातम्या दिल्या जाऊ लागल्या, काही लोक कायद्याच्या माध्यमातून मिळालेली माहिती वापरुन न्यायालयात दावे दाखल करु लागले. नवी दिल्लीत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरुन समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन सुरु केले तेव्हा माहितीचा अधिकार देणारा कायदा करुन आम्ही पायावर धोंडा मारुन घेतला, अशी भावना तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाचे काही नेते व कार्यकर्ते खासगीत व्यक्त करीत होते. मात्र या कायद्याच्या गळ्याला नख लावण्याची हिंमत त्या सरकारने दाखवली नाही.

केंद्रात पुन्हा भक्कम बहुमत प्राप्त करुन सत्ता प्राप्त केलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रीय व राज्याराज्यांमधील माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. सरकारने केलेल्या बदलांचा परिणाम असा होणार आहे की, माहिती आयुक्त हे सरकारच्या हातामधील बाहुले बनणार आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाशी संबंधित माहिती देण्याबाबतच्या अलीकडेच देण्यात आलेल्या आदेशांनंतर माहिती कायद्याच्या गळ्याला नश लावण्याचा चंग सरकारने बांधला असावा, असा कयास आहे. सरकारच्या निर्णयाला काही प्रमाणात विरोध झाला असला तरी ज्या तीव्रतेनी विरोधाची लाट उसळायला हवी होती, तशी ती उसळलेली नाही. अगदी महाराष्ट्राचा विचार केला तर २०१४ मध्ये सत्ता प्राप्त होण्यापूर्वी भाजपच्या किरीट सोमैया यांच्यापासून अनेक नेत्यांनी सिंचन, महाराष्ट्र सदन वगैरे कामांमधील घोटाळे हे माहितीच्या अधिकाराद्वारे उघड करुन न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत.

बऱ्याच प्रकरणांत सरकारने माहितीच्या अधिकारात दिलेली माहिती हाच जर याचिकाकर्त्याच्या आरोपाचा आधार असेल तर सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन त्याचा काय प्रतिवाद करणार, असा प्रश्न सरकारला पडतो. साहजिकच न्यायालयाचे ताशेरे ऐकून घेणे हेच सरकारच्या हाती उरते. अनेक घोटाळ्याच्याबाबत मागील सरकारला हाच अनुभव आल्याने ते लोकांच्या नजरेतून उतरले. त्याचा लाभ मोदी व भाजपला २०१४ मध्ये झाला. असे असतानाही तोच माहिती अधिकार कायदा दुधारी शस्त्र बनून आपल्याला त्रासदायक ठरु नये याकरिता सरकारने माहिती आयुक्तांचा ‘सरकारी नोकर’ करुन टाकला. कुठल्याही कायद्यात फेरबदल करायचे तर हरकती व सुचना मागवणे किंवा लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे गरजेचे असते. मात्र सरकारने ज्या घिसाडघाईने बदल केले ते पाहता सरकारचा हेतू अशुद्ध आहे हे स्पष्ट होते.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यावर राज्यात यापूर्वीच मागील सरकारनेही काही बंधने लागू केली होती. त्यामध्ये केवळ १५० शब्दांमध्ये अर्ज करणे, एकाच विषयाबाबत एकावेळी माहिती मागणे आणि वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती न मागणे यासारख्या बंधनांचा उल्लेख करता येईल. महाराष्ट्र व अन्य काही राज्यांमध्ये माहिती मिळवण्याकरिता १० रुपयांचा दर आकारण्यात येत असताना गुजरातमध्ये २० रुपये दर आकारण्यात येत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अशा विसंगती दूर करणे दूरच राहिले. केंद्र सरकारने थेट सुरा फिरवला. कायद्यातील कलम चारमधील तरतुदीनुसार, कुठल्याही सरकारी खात्याने त्यांची कामे, त्यावरील खर्चाचा तपशील, कामे पूर्ण होण्याचा अवधी वगैरे माहिती तपशीलवार दिल्यास त्या खात्यासंबंधीचे माहितीचे अर्ज येण्याची संख्या कमी होईल, अशी अपेक्षा होती.

अनेक खात्यांनी या तरतुदीनुसार सविस्तर माहिती देण्यातच टाळाटाळ केली. माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांपैकी किमान ९० ते ९५ टक्के आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. माहिती मागवणारा इरेला पेटला व त्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला तर आणि तरच अनेकदा आदेशांची दखल घेतली जात होती. त्यामुळे एका अर्थी माहिती अधिकार कायदा निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न मागील सरकारमध्ये झाले तर विद्यमान सरकारने पाशवी बहुमताच्या जोरावर या कायद्याच्या जिव्हारीच फटका मारला.

माहिती अधिकार कायद्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग सरकारमधील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी केला. वर्षानुवर्षे एकाच पदावर बसलेल्या, चौकशीचा ससेमिरा पाठी लागलेल्या आपल्याच सहकाऱ्यांना अडचणीत आणण्याकरिता सरकारी अधिकारी माहिती अधिकारात अर्ज करुन ती माहिती माध्यमांना पुरवत होते. लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या विरोधी पक्षातील किंवा अगदी स्वपक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणीत आणण्याकरिता त्रयस्थ व्यक्तींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून माहितीच्या अधिकाराचा वापर केला आहे. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराचा कायदा हा अनेकांच्या डोळ्यात सलत होता. त्यातच गावोगावी आणि शहरांमध्ये स्वयंघोषित माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे पीक आले. आरटीआय टाकून मांडवल्या करणे हा नवा उद्योग काही मंडळींनी आरंभला होता. अधिकारी व राजकीय नेते हे याच कार्यकर्त्यांना हाताशी धरुन परस्परांना जेरीस आणत होते. आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या वेशात वावरणारे अनेक खंडणीखोर जेलमध्ये गेले. त्यामुळे मोदी सरकारला या कायद्याच्या मानेवर सुरी फिरवण्याचे बळ मिळण्याचे एक कारण काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींनी या कायद्याचा केलेला विकृत वापर हेही आहे.

राजकीय नेते, नोकरशहा यांना जाचक वाटणाऱ्या या कायद्याचे रक्षण करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. काही बाबतीत न्यायालये लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा यांची कानउघाडणी करुन कायद्याचे रक्षण करतात. परंतु माहिती अधिकार कायद्याबाबत न्यायालयालाही किती ममत्व आहे, याबद्दल शंका वाटते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वैद्यकीय बिलासंबंधीची माहिती उघड करण्याबाबत एका नामांकित माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने याचिका केली होती. मात्र न्यायमूर्ती व त्यांच्या नातलगांना असलेले आजार, त्यावरील उपचार ही खासगी बाब असल्याने याबाबतचा तपशील उघड करणे अयोग्य होईल, असा आदेश देऊन न्यायालयाने स्वत:बाबतची माहिती देण्यास साफ नकार दिला होता. (न्यायालयीन बदनामीच्या खटल्यात दोषी ठरलेले महाराष्ट्रातील एक माजी मंत्री सुरुपसिंग नाईक हे शिक्षा झाल्यावर तब्येतीचे कारण देऊन इस्पितळात राहिले होते. तेव्हा मात्र न्यायालयाने नाईक यांना नेमका कोणता आजार झाला असून त्यांच्यावर कोणते उपचार केले जात आहेत, याचा तपशील जाहीर करण्याची सक्ती केली होती) तात्पर्य हेच की, न्यायालयालाही या कायद्याबाबत प्रेम वाटत नसावे. त्यामुळे अनेकांना माहिती देण्यापेक्षा ती न देणे हे अधिक सोयीस्कर वाटत असल्याने मोदी सरकारच्या कृत्याने अनेकांना मनातून बरेच वाटले असण्याची दाट शक्यता आहे.