अमेरिका-इराण युद्धाची शक्यता धूसर!

प्रखर राष्ट्रवादाचा आधार घेऊन लष्करी साहाय्याने हितसंबंध जपण्याचे उदाहरण म्हणजे अमेरिका-इराण संघर्ष.

- डॉ. विजय खरे

प्रखर राष्ट्रवादाचा आधार घेऊन लष्करी साहाय्याने हितसंबंध जपण्याचे उदाहरण म्हणजे अमेरिका-इराण संघर्ष. अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग सुरू आहे. नंतर निवडणुका आहेत. ट्रम्प यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवाद जागा करणारा लष्करी मार्ग वापरलेला आहे. पुढील महिन्यात इराणमध्येही संसदीय निवडणुका आहेत. तेथेही इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी व राजकीय पक्ष अमेरिकेला प्रत्युत्तर देऊन राजकीय फायदा उचलताना दिसतील. अमेरिकेने आतापर्यंत दहशतवादी गटांच्या म्होरक्यांना ठार केले होते. त्याचे सामान्य जनतेने स्वागत केलेले होते; मात्र जनरल कासिम सुलेमानी हे सरकारचे घटक होते. अमेरिकेला उत्तर म्हणून इराणने अमेरिकेच्या लष्करी हवाईतळावर मोठा हल्ला चढविला आहे. येणाऱ्या कालखंडात हे हल्ले तीव्र होऊन मोठा संघर्ष पाहावयास मिळेल. जो कोणता देश अमेरिकी फौजांना भूमी उपलब्ध करून देईन, त्या देशालाही लक्ष्य करण्याची धमकी इराणने शेजारील राष्ट्रांना दिली आहे.

दशकभरापासून पश्चिम आशियामध्ये इराणचा प्रभाव वेगाने वाढत आहे. त्यामागे त्यांच्या कुद्स फौजांची कामगिरी सर्वांत महत्त्वाची असल्याचे मानले जाते व त्या फौजांचे नेतृत्व १९९८पासून कासिम सुलेमानी करीत होते आणि दहशतवादी संघटनांशी संपर्क वाढवून अमेरिकेच्या धोरणांना विरोध करीत होते. त्यामुळे इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही सुलेमानी सर्वांत धोकादायक व्यक्ती असल्याचे जाहीर केले होते. इराकमध्ये इराणचा प्रभाव गेल्या दशकात वाढला असून, त्यामध्ये कुद्स फौजांची कामगिरी महत्त्वाची आहे.
इराणबाहेरील विशेष मोहिमांसाठी या दलाची स्थापना करण्यात आली होती. पश्चिम आशियातील त्यांच्या कारवायांमुळे अमेरिकेने त्यांना दहशतवादी संघटनांच्या यादीमध्ये टाकले आहे. इराकमध्ये अनेक संघटनांना एकत्र आणण्यात इराणला यश आले आहे. त्याआधी लेबनॉनमधील हिज्बुल्लाशी संपर्क वाढवून त्याचा उपयोग आपले सामरिक प्रभुत्व वाढविण्यासाठी इराणने केलेला आहे.
पश्चिम आशियात अगोदरच अस्थिरता आहे. १८ वर्षांपासून अफगाणिस्तान, १७ वर्षांपासून इराक व सध्या सीरियातील प्रश्न तीव्र झालेले आहेत. एकीकडे दहशतवादामुळे होरपळून निघणारी राष्ट्रे व दुसरीकडे अमेरिकेचा हस्तक्षेप यामुळे शांतता प्रस्थापित करणे जिकिरीचे काम होऊन बसले आहे. बराक ओबामा यांनी मोठ्या प्रयत्नाने २०१५मध्ये इराणशी आण्विक करार केला होता. तो करार २०१८मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने मागे घेतला आहे. यामुळे पश्चिम आशियाची स्थिती अधिक चिंताजनक बनली आहे. अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध झाल्यास केवळ ऊर्जापुरवठ्यावरच परिणाम होणार नाही, तर आखातात राहणाºया भारतीयांवरही होईल. आता सुमारे ८० लाख भारतीयांच्या भवितव्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पश्चिम आशियात जे भारतीय राहतात, ते मोठ्या प्रमाणात पैसा भारतात पाठवतात. यावरही परिणाम होऊ शकतो. सामाजिकदृष्ट्या चाबहार बंदराला धोका निर्माण होऊ शकतो. सामाजिक व सुरक्षेच्या ध्येयधोरणांसाठी चाबहार बंदर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत-इराण यांचे सामाजिक संबंध जरी वरवर चांगले दिसत असले, तरी भारताची अमेरिकेशी वाढलेली मैत्री, ट्रम्प प्रशासनाने घातलेले निर्बंध यामुळे भारताच्या मुत्सद्दीपणाचा आता कस लागेल. इराणनंतर भारतात सर्वांत जास्त शिया मुस्लिमांचे प्रमाण आहे. त्यामुळे त्यांच्याही भावनांचा विचार करावा लागेल. आज इराणला अमेरिकेसोबत युद्ध परवडणारे नाही. अमेरिका प्ररोधन धोरणाद्वारे इराणवर अधिक निर्बंध लादेल. इराणची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन जास्तीत जास्त दबाव टाकून इराणला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करील. ट्रम्प प्रशासन इराणमध्ये सत्ताबदलासाठी उत्सुक नाही; परंतु दबावाद्वारे बरेच काही साध्य करू शकते. इराणच्या सत्ताधीशांनाही याची खात्री आहे व तसा इराणचा इतिहासदेखील आहे. १९८८मध्ये इराण-इराक संघर्षात इराणने युद्धबंदी स्वीकारली, त्या वेळी खोमेनीची सत्ता अमेरिका उलथवणार होती; परंतु सत्तेसाठी त्यांनी ‘शांततेसाठी विषप्राशन’ हे धोरण स्वीकारले.

अमेरिकेला उत्तर म्हणून इराणने युरेनियम निर्मितीला चालना दिली आहे. २०१५च्या कराराद्वारे इराणने ती थांबवली होती. इराणची दुसरी कृती म्हणजे अमेरिकेच्या विरोधात पश्चिम आशियामधील राष्टÑांची आघाडी तयार करणे. यात इराणला यश मिळाले आणि इराकच्या संसदेने अमेरिकन फौजा परत जाव्यात, असा ठराव केला.
ट्रम्प यांनाही अमेरिकन फौजा पश्चिम आशियात ठेवण्याची इच्छा नाही. कारण, अमेरिकेची ऊर्जा सुरक्षा आता इराक किंवा इतर राष्टÑांवर अवलंबून नाही. परंतु दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेला आपले सैन्य पश्चिम आशियात ठेवावेसे वाटते व त्यावर ट्रम्प ठाम आहेत. या वर्षी अमेरिकेत निवडणुका आहेत व लष्करी कारवाईद्वारे निवडणुका जिंकता येतात, असा अमेरिकेचा इतिहास आहे. तंत्रज्ञानाच्या ताकदीवर युद्ध जिंकता येते; पण त्याचे परिणाम काय होणार, याबाबत ट्रम्प प्रशासन कोणताही विचार करीत नाही. इराणच्या नेत्यांना स्वत:च्या मर्यादांची जाणीव असल्याने प्रत्यक्ष युद्धाऐवजी अणुशक्तीद्वारे अमेरिकेला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर नामोहरम करण्याचा प्रयत्न इराण करील. त्यात रशिया, चीन व फ्रान्स यांच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होईल.

(संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ)