Union Budget 2019: अर्थसंकल्पाला ‘पाया’च नाही

भौगोलिकदृष्ट्या अर्थसंकल्पाला पाया नाही. रस्ते, शाळा, महामार्ग, रेल्वे अशा प्रत्येक घटकांसाठी ठोस किती तरतूद आहे, याचा तपशील नाही.

 - सुलक्षणा महाजन
(नगररचना तज्ज्ञ)

देशाच्या पायाभूत सेवासुविधा हा मोठा विषय आहे. आता पुलांचा विचार केला तरी केवळ शहरात आहेत असे नाहीत, तर सगळीकडे आहेत. रस्ते आहेत, महामार्ग आहेत, टॉवर्स, धरणे, कालवे आहेत, कितीतरी पायाभूत सेवासुविधा आहेत. पायाभूत सेवांमध्ये सरकारने काही तरी फरक केला पाहिजे. सरसकट पायाभूत सेवासुविधा असे म्हणू नये तर त्यात विभागणी करायला हवी. मात्र तसे काहीच न करता अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवासुविधांच्या नावाने तोंडाला पाने पुसली आहेत.
पाण्याच्या प्रश्नासाठी पाणीपुरवठा मंत्रालय स्थापन करणार, असे सरकारने म्हटले. मात्र, मंत्रालय कसे स्थापन करणार, त्याला किती पैसे देणार, राज्यनिहाय कसे काम करणार, प्रत्येक राज्यात असे एक मंत्रालय/विभाग आहे. या दोघांचा मेळ कसा घालणार? याची उत्तरे अर्थसंकल्पात नाहीत. केवळ शब्दांचे फुलोरे आहेत. आकडे मोठे असले, तरी देश पातळीवर ते मोठे ठरत नाहीत. गावाकडे गरजेपेक्षा जास्त घरे आहेत. ती रिकामी ठेवायची का? शहरी भागात आणि ग्रामीण भागात लागणारे पैसे वेगवेगळे असतात. पाण्यासाठी वेगळा अर्थसंकल्प पाहिजे, पण तो नाही. इलेक्ट्रिक वाहने खासगी असतील, तर मग फायदा कुणाचा? रस्त्यांवर वाहनांसाठी जागा आहे का, याचा विचार केला नाही.

सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पुसली पाने; ठोस तरतुदीचा तपशील नाही
सात हजार शहरे आहेत. सात हजार शहरांमधील पाण्यासाठी आम्ही एवढे एवढे पैसे देणार आहोत. विकास करणार तर नक्की कसला; ग्रामपंचायतीचा, शहरांचा की आणखी कसला? अर्थसंकल्पात काहीच व्यवस्थित उल्लेख नाही. केवळ हवेतले मजले बांधले आहेत. आकड्यांचे खेळ केले आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या अर्थसंकल्पाला पाया नाही. रस्ते, शाळा, महामार्ग, रेल्वे अशा प्रत्येक घटकांसाठी ठोस किती तरतूद आहे, याचा तपशील नाही.